Maharashtra Government Employee : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा विशेष खास ठरला आहे. खरंतर गेल्या महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स ला मान्यता देण्यात आली.
तेव्हापासून नव्या वेतन आयोगाच्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवा वेतन लागू झाल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील नवा वेतन लागू करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये देखील नव्या वेतन आयोगाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहेत. असे असतानाच आता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी तीन महत्त्वाचे जीआर निघाले आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडून हे जीआर जारी झाले आहेत. दरम्यान आता आपण डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जारी झालेल्या या तीन महत्त्वपूर्ण जीआर ची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी जारी झालेले तीन महत्त्वपूर्ण जीआर
उद्योग ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग : राज्य शासनाच्या या विभागाकडून 3 डिसेंबर 2025 रोजी शासकीय मुद्रण , लेखसामगी व प्रकाशन संचालनालय , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गट ब ( राजपत्रित ) अधिकाऱ्यांची वयाच्या 50/55 वर्षापलिकडे अथवा अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर सेवेत राहण्यासाठी पात्रापात्रता आजमावण्याबाबत महत्वपूर्ण जीआर जारी करण्यात आला आहे. या जीआर नुसार संबंधित विभागातील आठ कर्मचाऱ्यांना सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या गृह विभागाचा जीआर : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या गृह विभागाने 3 डिसेंबर 2025 रोजी सैनिकांच्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्याबद्दल जिल्हास्तरीय समिती पुनर्गठीत करण्याबाबत जीआर काढला आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्यातील माजी सैनिकांच्या कल्याणार्थ उपाययोजना करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 189 अन्वये मा. मंत्री, माजी सैनिकांचे कल्याण यांचे अध्यक्षतेखाली विधान परिषद सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती.
सदर समितीने विधान परिषदेस दिनांक एप्रिल 2006 मध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात सैनिकांच्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्याबद्दल राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती गठीत करण्याबाबत शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी असल्याकारणाने सदर समिती मध्ये सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती असणे गरजेचे असल्याने समिती मधिल जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचे ऐवजी निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांना समितीचे सदस्य करण्याची तसेच,
महानगर क्षेत्रांत पोलीस आयुक्तालय अस्तित्वात असलेल्या ठिकाणी, संबंधित पोलीस आयुक्तांना समितीचे अध्यक्ष नेमण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने गृह विभागाकडून हा महत्त्वाचा जीआर जारी करण्यात आला. यामध्ये समितीची रचना आणि मार्गदर्शक तत्वे या संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचा जीआर : दिव्यांग कल्याण विभागाकडून 3 डिसेंबर 2025 रोजी दिवंगत व्यक्ती अधिनियम 2016 च्या कलम 33(2) नुसार दिव्यांगासाठी पद सुनिश्चिती करण्यासाठी तज्ञ समितीची पुनर्रचना करणे आणि कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत जीआर जारी करण्यात आला आहे.
