Maharashtra Government Employee : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्यांवर राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. खरंतर सध्या राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या पावसाळी अधिवेशनात विविध बाबींवर चर्चा केली जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर देखील या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होत आहे. यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होणार अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आता आपण या पावसाळी अधिवेशनात कोणत्या तीन सकारात्मक मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे याबाबत थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे : महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे (अ, ब आणि क संवर्गातील) सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष इतके आहे. दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके आहे तसेच देशातील जवळपास 25 राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राच्या धर्तीवर 60 वर्षे करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 60 वर्षे झाले पाहिजे, म्हणजेच त्यांचे सध्याचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले गेले पाहिजे अशी मागणी राज्य कर्मचारी आणि विविध संघटनांकडून गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उपस्थित केली जात आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की गेल्या शिंदे सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेतली होती. पण अजूनही या संदर्भातील अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचा निर्णय होणार का ही गोष्ट पाहण्यासारखी ठरणार आहे.
महागाई भत्ता वाढ : पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीचा मुद्दा देखील उपस्थित केला जाईल अशी शक्यता आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53% दराने महागाई भत्ता दिला जातोय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मात्र जानेवारी महिन्यापासून 55 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील जानेवारी महिन्यापासून 55% दराने महागाई भत्ता वाढ मिळणे अपेक्षित आहे. अर्थातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 2 टक्क्यांनी वाढणार आहे आणि याबाबतचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनात होऊ शकतो. ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू राहील म्हणूनच जानेवारी महिन्यापासूनची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2004 पासून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. आधीची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू झाली. मात्र या नव्या योजनेला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसहीत विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांनी मोठा विरोध दाखवला.
या अनुषंगाने देशातील राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड या राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आणि जुनी पेन्शन योजना सुरू झाली. तर दुसरीकडे केंद्रातील सरकारने नव्या पेन्शन योजनेला मोठा विरोध होत असल्याने नवीन युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजेच एकीकृत पेन्शन योजना सुरू केली.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी देखील युनिफाईड पेन्शन स्कीम निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. मात्र नवीन पेन्शन योजना आणि युनिफाईड पेन्शन स्कीम या दोन्ही योजना नकोयत तर आम्हाला जुनी पेन्शन योजना हवी अशी मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून अजूनही उपस्थित होत आहे. यामुळे आता या मागणीबाबत पावसाळी अधिवेशनात काही निर्णय होणार का? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
