Maharashtra Government Employee : सोमवारपासून महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. सोमवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनातील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला हार घालून त्यांना अभिवादन केले.
मुख्यमंत्र्यांसमवेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांनी देखील शिवरायांच्या पुतळ्याला हार घालून अभिवादन केले होते.
दरम्यान या पावसाळी अधिवेशनातं सरकारकडून विविध निर्णय घेतले जातील अशी आशा आहे. राजधानी मुंबई येथे सुरू असणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दोन प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील अशी आशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या दोन प्रलंबित मागण्या पूर्ण होणार
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यात महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाला होता. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मार्च महिन्यात दोन टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आणि ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात आली.
दरम्यान केंद्राच्या निर्णयानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला. मात्र अजून महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढलेला नाही.
पण महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता मात्र वाढवण्यात आला आहे. दरम्यान आता या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील 17 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता वाढेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवला जाणार असून ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू होईल म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाची सुद्धा भेट मिळणार आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाणार : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या अ, ब आणि क संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे इतके आहे तर राज्य कर्मचाऱ्यांचे ड संवर्गातील सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे.
यामुळे राज्य शासकीय सेवेतील सर्वच कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे झाले पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केली जात आहे. महत्त्वाची बाब अशी की, गेल्या शिंदे सरकारच्या काळात या संदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याची बातमी समोर आली होती.
मात्र अजूनही याबाबत कोणताच अधिकृत निर्णय झालेला नाही यामुळे पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचा निर्णय होणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
