Maharashtra Government Scheme : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाबाबत अखेर सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
फडणवीस सरकारने या उपक्रमाचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय काल 31 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे आणि ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना विकासकामे प्रभावीपणे राबविण्यास अतिरिक्त वेळ उपलब्ध होणार असून ग्रामविकास प्रक्रियेला अधिक गती मिळणार अशी माहिती जाणकारांकडून देण्यात आली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्याच्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना सक्षम, सबळ आणि स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या उद्देशाने शासनाकडून वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज्य अभियान राबवले जात आहे.
या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदांच्या उत्कृष्ट कार्याचे मूल्यमापन करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार स्तरांवर कामगिरीचे परीक्षण केले जाते.
या अभियानातून ग्रामपंचायतीचा एकात्मिक विकास सुनिश्चित केला जात आहे. ग्रामपंचायतींच्या कार्यपद्धतीत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हे अभियान एक गेम चेंजर ठरत आहे. या अभियानांतर्गत सामान्य नागरिकांना आर्थिक फायदा सुद्धा मिळतोय.
हा आर्थिक फायदा भरभरा आणि पाणीपट्टीसाठी उपलब्ध आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी अभियान अंतर्गत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना घरफाळा आणि पाणीपट्टीवर 50 टक्के सवलत उपलब्ध करून दिली जात आहे.
दरम्यान हा आर्थिक लाभ आता या अभियानाचा कालावधी वाढवण्यात आला असल्याने पुढे पण मिळत राहणार आहे. खरे तर या अभियानाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 हा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र आता अभियानाचा कालावधी थेट मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांना पाणीपट्टी आणि घरफळावर 50% सवलत मार्चपर्यंत मिळत राहणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार यात शंकाच नाही. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुमाकूळ सुरू आहे.
पहिल्या टप्प्यात राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका संपन्न झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात या निवडणुका संपन्न झाल्यात आणि या जानेवारी महिन्यात महापालिका निवडणुका संपन्न होणार आहेत.
महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला असून यासाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होईल आणि 16 जानेवारीला याचा निकाल जाहीर होणार आहे. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे पंचायत राज अभियानाला मोठा फटका बसला आहे.
अनेक गावांमध्ये कर वसुलीतील अडचणी, निवडणूक कार्यक्रम तसेच उद्भवलेल्या विविध परिस्थितीमुळे अभियानाची गती मंदावली होती. त्यामुळे अधिकाधिक ग्रामपंचायतींना सहभागाची संधी मिळावी, सुरू असलेले उपक्रम पूर्ण व्हावेत आणि नियोजित विकासकामे मार्गी लागावीत, यासाठी शासनाने कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य शासनाने 17 सप्टेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत हे अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे अभियानाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आणि म्हणूनच आता या अभियानाचा कालावधी थेट 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
म्हणजेच हे अभियान 17 सप्टेंबर 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत राबवण्याचा निर्णय घेतला असून याचे शुद्धिपत्रक पण जारी करण्यात आले आहे.
म्हणजे या अभियानाला आता तीन महिन्याची मुदतवाढ मिळाली आहे. आता अतिरिक्त तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीनंतर ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, जलपुरवठा, कर वसुली, डिजिटलायझेशन आणि विविध विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची संधी मिळणार अशी माहिती देण्यात आली आहे. नक्कीच राज्यातील ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा राहणार आहे.