Maharashtra Government Scheme : अलीकडे वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य घरी कुटुंबांचे जीवन फारच आव्हानात्मक बनले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंसाठी देखील गरिबांना फार कष्ट घ्यावे लागतात. वाढत्या महागाईमुळे जीवन जगताना तारेवरची कसरत करावी लागते. वीज ही आता प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक आवश्यक बाब आहे मात्र याचे दरही आता सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत.
विजेचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे तसेच वीजदर सुद्धा सातत्याने वाढवला जात आहे आणि यामुळे वीजबिलही सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर जाऊ लागले आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्रातील सरकारने सोलर योजना सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने देशातील नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचा मूळ उद्देश सोलार ऊर्जेचा वापर वाढवणे हाच आहे. पारंपारिक स्त्रोतांवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत ग्राहकांना एक किलोवॅटचा छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी 30 हजार रुपये अनुदान मिळते. दुसरीकडे राज्य शासनाने देखील दारिद्र्यरेषेखालील गरीब कुटुंबांना सोलर पॅनल इंस्टॉल करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गरिबांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजना हाती घेतली आहे. स्मार्ट योजनेत केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून एक किलोवॅट क्षमतेच्या सोलर पॅनल साठी तीस हजार रुपये आणि राज्य शासनाकडून अतिरिक्त 17 हजार पाचशे रुपये अनुदान मिळणार आहे. अर्थातच वीज ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरून सौर प्रकल्प आपल्या घरावर बसविता येईल. राज्य शासनाने यासाठी 655 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील 1.54 लाख तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 3.45 लाख अशा महिना 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापणार्‍या ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना फायदा मिळणार आहे.
सोलर पॅनल इन्स्टॉल केल्यानंतर वीज ग्राहकांना 25 वर्ष मोफत वीज मिळते आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळवता येते. महत्वाची बाब म्हणजे ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर राबवली जात आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना केंद्राचे 30000 आणि राज्य सरकारचे 17 हजार पाचशे रुपये अनुदान मिळणार आहे.
तसेच शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणार्‍या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना केंद्राचे 30000 आणि राज्य शासनाकडून 10,000 अनुदान मिळणार आहे. शिवाय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना केंद्राचे तीस हजार आणि राज्य सरकार 15 हजार रुपये अनुदान देणार आहे.
