Maharashtra Government Scheme : भारत हे शेतीप्रधान राष्ट्र आहे येथे शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात लागवडी योग्य जमिनीचे प्रमाण प्रचंड कमी झाले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे कुठे ना कुठे शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसलाय.
एकीकडे देशाची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे तर दुसरीकडे लागवडीयोग्य जमिनीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. अनेक जण शेत जमीन विकून इतर उद्योगधंद्यांमध्ये आपले नशीब आजमावत आहेत.
यामुळे भविष्यात देशातील नागरिकांसाठी आवश्यक अन्नधान्य उत्पादित करण्याइतकी जमीन तरी आपल्याकडे राहणार की नाही हा मोठा सवाल उपस्थित होतोय. त्याचवेळी असेही काही लोक आहेत जे की नव्याने शेत जमीन खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत.
अनेकांना शेतजमीन खरेदी करायची असते मात्र त्यांच्याकडे अपेक्षित भांडवल नसते आणि यामुळे त्यांना जमीन खरेदी करता येत नाही. पण, राज्य शासनामार्फत राज्यातील काही लोकांना जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.
जे लोक भूमी आहेत मात्र त्यांना शेती करायची आहे अशा लोकांसाठी राज्य शासनाकडून एक कौतुकास्पद योजना राबवली जात आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना असे याचे नाव.
या अंतर्गत भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून कौतुकास्पद प्रयत्न केला जातोय. ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्वतःची शेती मिळावी, यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
एससी कॅटेगिरी आणि नवबौद्ध समाजातील गरीब कुटुंबातील लोकांना शेतीच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हाचं या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शेतजमिनीच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ आणि जमीन विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची अनास्था यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात अडचणीत सापडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेतजमीन खरेदीसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्यात येते. लाभार्थ्यांना चार एकर जिरायत किंवा दोन एकर बागायत जमीन खरेदी करण्याची मुभा आहे. शासनाने जिरायत जमिनीसाठी एकरी पाच लाख रुपये, तर बागायत जमिनीसाठी एकरी आठ लाख रुपये असा दर निश्चित केला आहे.
मात्र, सध्याच्या बाजारभावाशी तुलना करता हे दर अत्यंत अपुरे ठरत आहेत. अनेक भागांत जमिनीचे दर यापेक्षा कितीतरी जास्त असल्याने या अनुदानाच्या मर्यादेत जमीन मिळणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.
योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी अर्जदार हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असणे, पूर्णपणे भूमिहीन असणे, तसेच वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. शासनाने घालून दिलेल्या इतर अटींची पूर्तता केल्यास अर्जदार या योजनेसाठी पात्र ठरतो. यामध्ये परित्यक्ता व विधवा महिला तसेच अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात येते.
मात्र, प्रत्यक्षात समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवूनही गेल्या काही वर्षांत फारच कमी लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. अनुदान मंजूर असूनही जमीन खरेदीच्या टप्प्यावर अडथळे येत असल्याने अनेक प्रस्ताव केवळ कागदावरच अडकून राहतात.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करावी किंवा सध्याच्या बाजारभावानुसार जमिनीच्या दरांचे पुनरावलोकन करावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा, स्वाभिमान आणि सबलीकरणाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना केवळ नावापुरतीच मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
