Maharashtra Government Scheme : फडणवीस सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याक्षणी राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.
दरम्यान याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने काही समाजातील नवयुवक तरुणांसाठी विशेष योजना जाहीर केली आहे. खरंतर फडणवीस सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्यातील तीन महत्त्वाच्या समाजासाठी महामंडळाची स्थापना केली होती.
मात्र हे स्थापित झालेले महामंडळ फक्त कागदावरच होते कारण की या महामंडळांसाठी सरकारकडून कोणताच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. पण आता या महामंडळांसाठी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निधीची उपलब्धता करून दिली आहे.
या अंतर्गत ब्राह्मण समाजासह राजपूत आणि आर्य वैश्य समुदायांसाठी प्रथमच स्वतंत्र आर्थिक लाभ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत तरुण उद्योजकांना वैयक्तिक व गट कर्जावरील व्याज परताव्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट (EWS) आरक्षणापासून स्वतंत्र आहे. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या, दुर्बल गटासाठी लागू असणारे दहा टक्के आरक्षण या योजनेत समाविष्ट नाही. दरम्यान फडणवीस सरकारने आता या समाजासाठी तयार केलेल्या प्रत्येक मंडळाकरिता 50 कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल मंजूर केले आहे.
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप महामंडळ, तर आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्याक आर्थिक महामंडळ अशा तीन स्वतंत्र महामंडळांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या मंडळांमार्फत प्रत्येक वर्षी 50 लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेनुसार लाभार्थ्यांना 15 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. कर्जाची नियमित फेड झाल्यास भरलेले व्याज थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार असून त्याची कमाल मर्यादा 4.5 लाख रुपये आहे.
गट कर्जाच्या बाबतीत 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर होईल आणि व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा 15 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. योजनेत 30% आरक्षण महिलांसाठी आणि 3% आरक्षण दिव्यांगांसाठी देण्यात आले आहे.
अर्जदारांचे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत असावे, तसेच वय 18 ते 45 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे. अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जातील.
उत्पादन, व्यापार, सेवा, पर्यटन, पारंपरिक आणि बिगरपारंपरिक उद्योगांसाठी ही योजना लागू असून उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरक कागदपत्रांसह अर्ज प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळून आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
