Maharashtra New Expressway : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी समृद्धी महामार्ग 100% क्षमतेने सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्यात आला आहे. मुंबई ते नागपूर या 701 किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गाच्या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच संपन्न झाले असून यामुळे मुंबई ते नागपूर हा प्रवास वेगवान झाला आहे.
या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे मुळे मुंबई ते नागपूर हा प्रवास अवघ्या आठ तासांमध्ये शक्य होत आहे. दुसरीकडे, याच समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर राज्यात नवा महामार्ग तयार होणार आहे. नागपूर ते गोवा असा नवा शक्तिपीठ महामार्ग विकसित होणार असून हा महामार्ग प्रवेश नियंत्रित राहील. आता या महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत मोठी माहिती हाती आली आहे.
8,615 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी दरम्यान विकसित होणारा नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधील 8615 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक जमीन सोलापूर जिल्ह्यात आणि सर्वात कमी जमीन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपादित केली जाईल.
राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र विभागातील सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, मराठवाडा विभागातील धाराशिव, परभणी, हिंगोली, लातूर, बीड, नांदेड, विदर्भ विभागातील वर्धा, यवतमाळ, आणि कोकणातील सिंधुदुर्ग या बारा जिल्ह्यांमधील 39 तालुक्यातील 371 गावांच्या हद्दीमधून हा नवीन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या महामार्गाची लांबी 802 किलोमीटर इतकी राहणार असून हा मार्ग राज्यातील तीन शक्तीपीठ तसेच इतर महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे जोडणार आहे. या प्रकल्पाचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून केले जाणारे असून यामुळे राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर महामंडळाकडून तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल अशी माहिती दिली जात आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती जमीन संपादित होणार?
या प्रकल्पासाठी एकूण 8615 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे. यातील 8149 हेक्टर जमीन खाजगी राहील. तसेच 338 हेक्टर जमीन शासकीय, 128 हेक्टर जमीन वन विभागाची राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 399 हेक्टर, नांदेड जिल्ह्यातील 387 हेक्टर, बीड जिल्ह्यातील 411 हेक्टर,
लातूर जिल्ह्यातील 414 हेक्टर, वर्धा जिल्ह्यातील 435 हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील 430 हेक्टर, धाराशिव जिल्ह्यातील 461 हेक्टर, सांगली जिल्ह्यातील 556 हेक्टर, परभणी जिल्ह्यातील 742 हेक्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1262 हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यातील 1423 हेक्टर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 1689 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया अंतर्गत सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी च्या जमिनीची प्रत्यक्षात मोजणी पूर्ण होईल. मग गटनिहाय शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे व त्यानंतर मग शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाईल आणि जमिनी प्रत्यक्षात अधिग्रहित होतील.
