Maharashtra New Expressway : गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या मोठी भीषण बनली आहे. यामुळे पुणेकरांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून आता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीसह चाकण, शिक्रापूर आणि तळेगाव एमआयडीसीमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
वाहतूक कोंडीवर उतारा म्हणून आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 155 किलोमीटर लांबीचा नवा एक्सप्रेस वे विकसित केला जाणार आहे. शिक्रापूर-चाकण आणि शिरोली-आंबोली-कर्जत या दरम्यान चार पदरी महामार्ग विकसित केला जाणार आहे.
दरम्यान याच प्रस्तावित चारपदरी महामार्गाला गती देण्यासाठी आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत आणि याच प्रकल्पाच्या बाबत आता एक नवीन माहिती समोर आली आहे. खरे तर या महामार्गाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई एक्स्प्रेस-वेवरील औद्योगिक वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हा महामार्ग प्रस्तावित केला आहे. पुणे-मुंबई प्रवासासाठी हा पर्यायी मार्ग असून, मराठवाडा आणि मुंबई दरम्यानच्या वाहतुकीसाठी तो लाभदायक ठरणार आहे.
या महामार्ग प्रकल्पाबाबत बोलायचं झालं तर याची लांबी 155 किलोमीटर इतकी राहणार असून, या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 12 हजार कोटी रुपये राहणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठीच बहुतांशी पैसा खर्च होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी जी जमीन लागणार आहे त्यासाठी सरकारला तब्बल 11500 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे आणि उर्वरित 500 कोटी रुपये हे या महामार्गाच्या बांधकामासाठी वापरले जाणार आहेत.
हा महामार्ग बिल्ड, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर म्हणजेच बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर विकसित होणार असल्याची माहिती आहे. शिरूर, चाकण, तळेगाव, शिरोली, आंबोली आणि कर्जतमार्गे थेट जेएनपीटीला जोडणारा हा महामार्ग बिल्ड, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (बीओटी) मॉडेलअंतर्गत विकसित केला जाणार आहे.
खंडाळा घाट विभागातील चारपदरी महामार्गात आठ गावांमध्ये बायपास आणि बोगद्यांचा समावेश केला जाणार आहे. हा महामार्ग जलद आणि अधिक कार्यक्षम वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, औद्योगिक, प्रवासी वाहतूक आणि कृषी व्यापारवाढीसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे.
राज्य पायाभूत सुविधा समिती या प्रकल्पाच्या प्रस्तावावर काम करत असून, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाला अधिकृत गती मिळेल. एका वर्षात भूसंपादन पूर्ण होईल आणि पुढील दोन ते अडीच वर्षांत महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा यावेळी या प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
यामुळे या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार आणि याचे काम खरच नियोजित वेळेत पूर्ण होणार का या साऱ्या गोष्टी भविष्यात पाहण्यासारख्या ठरणार आहेत.
