Maharashtra New Greenfield Expressway : महाराष्ट्राला आणखी एका नव्या महामार्गाची भेट मिळणार आहे. नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत एका महत्त्वाच्या महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे पुणे ते शिरूर या महामार्गावर होणारे वाहतूक कोंडी नियंत्रणात येणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत पुणे–शिरूर महामार्गाच्या ५३.४ किमी अंतरावर चार पदरी जमिनीला समांतर रस्ता आणि सहा पदरी उन्नत महामार्ग उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की याच बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहत–बिडकीन–ढोरेगाव हा ५८.८ किमी लांबीचा भाग सहा पदरी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय करमाड–बिडकीन मार्गे समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या नवीन ग्रीनफिल्ड सहा पदरी रस्त्याच्या आखणीला देखील तत्त्वतः हिरवा कंदील मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेताना प्रकल्पाच्या कामांमध्ये दिरंगाई होता कामा नये असे स्पष्ट निर्देश देत येत्या तीन वर्षांमध्ये काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे पुणे–शिरूर मार्ग औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि चार पदरी अ‍ॅट-ग्रेड रस्ता ३ वर्षांत पूर्ण व्हायला हवा.
विहित कालावधीत काम पूर्ण करण्यास विलंब झाल्यास नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो, त्यामुळे प्रकल्प वेगाने पुढे न्यावा.
३५ किमी उन्नत मार्गापैकी ७.४० किमी भागात जमिनीवरील रस्ता + त्यावर उन्नत रस्ता + वरती मेट्रो असा त्रिस्तरीय ‘व्हायाडक्ट’ बांधण्याचे काम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळ संयुक्तपणे करणार आहेत.
दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक वाढ लक्षात घेता शेंद्रा (करमाड) ते बिडकीन असा ३२.८ किमी लांबीचा आणि बिडकीन ते ढोरेगाव असा २६ किमी लांबीचा सहा पदरी रस्ता उभारण्यासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनास तातडीने सुरुवात करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
छत्रपती संभाजीनगर–अहिल्यानगरदरम्यान असलेला सध्याचा मार्ग निकृष्ट अवस्थेत असल्याची दखल घेत मुख्यमंत्री महोदयांनी या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी दुरुस्तीची कामे ताबडतोब हाती घ्यावीत असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
