Maharashtra New Project : गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच येत्या काळात राज्यात अनेक मोठ-मोठ्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण होणार आहेत. अलीकडेच महाराष्ट्राच्या राजधानीला अर्थातच मुंबईला एका नव्या विमानतळ प्रकल्पाची भेट मिळाली आहे.
नवी मुंबईत एक भव्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार करण्यात आले आहे. नवी मुंबईत तयार झालेले जवळपास 19 हजार कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल विमानतळ लवकरच सुरू केले जाणार आहे. दरम्यान नवी मुंबई नंतर आता पुण्याला देखील नवीन विमानतळ मिळणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात हे नव विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. दरम्यान आता या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. पण या प्रकल्पाला काही गावकऱ्यांनी विरोध दाखवला आहे.
काही गावकऱ्यांनी जादा मोबदल्याची मागणी करत गावकऱ्यांकडून भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध दाखवण्यात आला आहे. दरम्यान गावकऱ्यांची जादा मोबदल्याची मागणी मान्य केल्यास सरकारला केवळ जमीन ताब्यात घेण्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे.
म्हणजेच हे 5000 कोटी रुपये पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील बाधित गावकऱ्यांना मिळणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातील बाधित गावकरी रातोरात करोडपती होणार आहेत. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी सुमारे तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून, आतापर्यंत 1254 हेक्टर क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली आहे.
एकूण 1285 हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांतील सुमारे 95 टक्के शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे दिली आहेत.
तथापि, आता शेतकऱ्यांनी जादा मोबदला आणि एरोसिटी परिसरातील दहा टक्क्यांहून अधिक जमिनीतील हक्काची मागणी केली आहे. या मागण्यांवर राज्य सरकारशी पुढील आठवड्यात चर्चा होणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, विमानतळाचे बांधकाम एप्रिल-मे 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 3200 हून अधिक शेतकऱ्यांची संमती मिळाली आहे.
पुरंदर विमानतळ हा महाराष्ट्रातील नवी मुंबईनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा विमानतळ ठरणार आहे. या विमानतळाची वार्षिक प्रवासी क्षमता ७५ लाखांपर्यंत असेल. यात दोन 4000 मीटर लांबीच्या समांतर धावपट्ट्या उभारल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम असून, 2018 पासून चर्चेत आहे.
नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही दिली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा औद्योगिक, आयटी आणि पर्यटन विकास वेगाने होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
