Maharashtra New Railway : महाराष्ट्रात आणि देशात रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या फारच उल्लेखनीय आहे. भारतातील रेल्वे नेटवर्क हे देशातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लांबीचे रेल्वे नेटवर्क म्हणून ओळखले जाते. देशातील रेल्वे नेटवर्क हे आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लांबीचे रेल्वे नेटवर्क आहे.
भारतात जवळपास साडेसात हजार रेल्वे स्थानक तयार करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी रेल्वेचा प्रवास सर्वात बेस्ट ठरतो आणि हा प्रवास खिशाला परवडणारा सुद्धा आहे.
दरम्यान देशातील रेल्वेचे नेटवर्क आणखी वाढवण्यासाठी सरकारकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. याच अनुषंगाने आज मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
खरंतर आज 28 मे 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. दरम्यान याच बैठकीत महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या रेल्वे प्रकल्पाला मिळाली मंजुरी
रेल्वे पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या दृष्टीने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वर्धा ते बल्लारशाह दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
खरे तर वर्धा ते बल्लारशाह हा रेल्वे मार्ग महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा मार्ग असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रेल्वे गाड्यांची वर्दळ पाहायला मिळते.
हेच कारण आहे की आता या मार्गाच्या चौपदरीकरणाला मान्यता दिली असून या प्रकल्पामुळे दिल्ली-चेन्नई मार्गावरील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरळीत होणार असल्याचा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
किती खर्च होणार?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, वर्धा-बल्लारशाह हा रेल्वे विभाग अत्यंत वर्दळीचा असून, सध्या एकाच मार्गावरून मालवाहतूक व प्रवासी रेल्वे चालवल्या जात आहेत.
परिणामी या मार्गावरून धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना प्रवासासाठी अधिकचा वेळ लागतोय. शिवाय यामुळे ऊर्जाही वाया जाते. पण आता या विभागात चार मार्गिकांचा समावेश होणार आहे अन म्हणून या भागातील रेल्वे वाहतुकीचा भार कमी होणार आहे.
यामुळे माल व प्रवासी वाहतुकीचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढेल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत बोलायचं झालं तर यासाठी 2381 कोटी रुपयांचा खर्च होईल असा प्राथमिक अंदाज समोर येतोय.
तसेच या प्रकल्पाचे काम पुढील तीन ते चार वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा प्रकल्प जवळपास 135 किलोमीटर लांबीचा राहणार आहे.
या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे तसेच या भागातील औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. नक्कीच केंद्रातील सरकारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या एकात्मिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
