Maharashtra News : महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेत विराजमान झालेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले आहेत. वेगवेगळ्या योजना या नवोदित सरकारने सुरू केल्या आहेत. अशातच आता शिंदे फडणवीस सरकार महाराष्ट्रात अजून एक नाविन्यपूर्ण योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे. आता राज्यात एक कुटुंब एक ओळखपत्र योजना सुरू होणार आहे.
वास्तविक पाहता ही योजना हरियाणा राज्यात सूरु झाली असून आता ती आपल्या राज्यातही लागू केली जाणार आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात एक बैठक देखील पार पडली आहे. अद्याप या योजनेबाबत निर्णय झाला नसला तरी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही योजना राज्यात सुरू करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात असून लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडून या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला जाणार आहे.
यामुळे आज आपण हरियाणा राज्यात सुरू असलेली एक कुटुंब एक ओळखपत्र नेमकी योजना काय आहे, या योजनेचे फायदे काय आहेत याविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, एक कुटुंब एक ओळखपत्र ही योजना हरियाणा राज्यात सुरू असून योजना महाराष्ट्रात सुरू केली जाऊ शकते का याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रातील मंत्रिगणांनी नुकताच हरियाणा राज्याचा दौरा केला आहे. महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि बंधारे मंत्री दादा भुसे यांनी हरियाणा राज्याचा यासंदर्भात दौरा केला.
या दोन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संपूर्ण शिष्टमंडळ हरियाणा राज्यात या योजनेचीं इत्यंभूत माहिती आणि अभ्यास करण्यासाठी गेले होते. यावेळी या शिष्टमंडळाने हरियाणाचे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लालजी खट्टर यांची देखील भेट घेऊन ही योजना समजून घेतली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हरियाणा राज्यात या योजनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शासकीय योजनेचा लाभ दिला जात आहे. यामुळे योजनेसाठी अपात्र असतानाही लाभ घेणाऱ्यांची संख्या आपोआप कमी होत असल्याचा दावा हरियाणा राज्य सरकारने ठोकला आहे.
एका कुटुंबासाठी एकच ओळखपत्र असल्याने या ओळखपत्रात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, जमीन, संपत्ती, वाहन, शिक्षण आणि सामाजिक घटकाची माहिती नोंदविली जात आहे. या ओळखपत्रामध्ये जन्माची नोंद असल्याने त्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनचा लाभ लाभार्थ्यांना देणे सोपे बनले आहे. या ओळखपत्रामुळे आपण पेन्शन धारक झालो आहोत, आपल्याला पेन्शनचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी स्वातंत्रपणे ओळख पटवून देण्याची गरज लाभार्थ्यांना भासत नाही. यामुळे शासकीय योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास राज्य सरकारला मदत होत आहे.
यामुळे ही योजना महाराष्ट्रात सुरू करण्यासाठी वर्तमान सरकार आग्रही आहे. विशेष म्हणजे या अनुषंगाने सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्रातील मंत्रिगणांनी यासाठी अभ्यास दौरा केला असून बुधवारी या संदर्भात मंत्रालयात एक बैठक देखील पार पडली आहे. या बैठकीत या योजनेबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा संपन्न झाली आहे. यामुळे आगामी काही दिवसात हरियाणा राज्यात सुरू असलेली ही योजना आपल्या महाराष्ट्रात देखील सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
