Maharashtra News : देशाच्या आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राचे राज्य राजधानी मुंबई शहर व उपनगरांमधील वाहतूक कोंडी दूर व्हावी यासाठी शासन आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळे रस्ते विकासाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आली आहेत.
मढ ते वर्सोवा यादरम्यानचा प्रवास वेगवान व्हावा यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून केबल स्टेड ब्रिज तयार केला जाणार आहे. मढ ते वर्सोवा केबल स्टेड ब्रिज प्रकल्प हा बीएमसीचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
यामुळे महापालिकेकडून हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावा म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. अशातच आता या प्रकल्पाबाबत नवीन अपडेट समोर आली आहे.
काय आहे नवीन अपडेट?
मढ – वर्सोवा केबल स्टेड ब्रिज प्रकल्पाला गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाली होती. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर बीएमसी ने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता.
पर्यावरण वन व हवामान बदल विभागाकडे या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता आणि या विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी सुद्धा दिली आहे. खरंतर मढ ते वर्सोवा या दरम्यान थेट रस्ता उपलब्ध नाही. यामुळे नागरिकांना विळखा घालून यादरम्यानचा प्रवास करावा लागतो.
थेट रस्ता उपलब्ध नसल्याने सध्या मढ ते वर्सोवा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी जवळपास 45 ते 90 मिनिटांचा वेळ लागतो. पण जेव्हा हा केबल स्टेड ब्रिज पूर्णपणे रेडी होईल तेव्हा हा प्रवासाचा कालावधी अवघ्या पाच मिनिटांवर येणार आहे.
म्हणजे दीड तासांचा प्रवास पाच ते दहा मिनिटात सहज शक्य होणार आहे. वास्तविक गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती आणि सप्टेंबरमध्ये वर्क ऑर्डर देण्यात आले होते.
मात्र आता या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 595 कोटी रुपयांनी वाढला आहे. गेल्यावर्षी हा प्रकल्प 1800 कोटी रुपयांच्या खर्चात पूर्ण होईल असा अंदाज होता मात्र या प्रकल्पासाठी आता तब्बल 2395 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्यात प्रशासनाला बराच कालावधी लागला आणि यामुळेच या प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. मात्र आता या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व प्रकारच्या परवानग्या पालिकेला मिळालेल्या आहेत आणि म्हणूनच या प्रकल्पाचे काम आता लवकरच सुरू होणार आहे.
या प्रकल्पाला सर्व परवानगी मिळाल्या आहेत मात्र उच्च न्यायालयाचे परवानगी मिळणे बाकी आहे. उच्च न्यायालयाकडून एनओसी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे.
