Maharashtra News : भारतातील पहिला पॉड टॅक्सी प्रकल्प लवकरच सुरु होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने देशातील पहिला पॉड टॅक्सी (Pod Taxi) प्रकल्प अधिकृतरित्या मंजूर केला असून महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरात येत्या काही दिवसात प्रत्यक्षात ही अत्याधुनिक वाहतूक पोड टॅक्सीची सेवा सुरू केली जाणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट वर जर विश्वास ठेवायचे झाले तर ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर या भागात देशातील पहिले पॉड टेक्सी सेवा सुरु होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या भागातील प्रवाशांना जलद व सुलभ प्रवासाची सोय उपलब्ध होणार आहे.
खरेतर या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न उभा राहतोय. वाढत्या वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Study) व सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम पाहणार असून सर्व तांत्रिक नियोजनाची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून सुरु झालेला हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) पद्धतीवर आधारित असणार आहे.
यात एमएमआरडीए नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करेल, तर तंत्रज्ञान व गुंतवणूक खाजगी कंपन्यांकडून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पाची गती वाढेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान समाकलनासही चालना मिळेल.
पॉड टॅक्सी म्हणजे काय?
पॉड टॅक्सी किंवा Personal Rapid Transit (PRT) ही पूर्णतः स्वयंचलित, चालकविरहित लहान इलेक्ट्रिक वाहने असून एका वेळी २ ते ६ प्रवासी प्रवास करू शकतात. ही वाहने उंचावरच्या स्वतंत्र ट्रॅकवर धावतात, त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा त्यावर परिणाम होत नाही.
‘पॉईंट टू पॉईंट’ सेवा असल्याने प्रवाशांना कोणत्याही मधल्या थांब्याची आवश्यकता राहत नाही, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होते. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानामुळे प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होईल.
जगातील काही ठिकाणी ही प्रणाली यशस्वीपणे कार्यरत आहे. यामध्ये मसदर सिटी (यूएई), लंडनमधील हीथ्रो विमानतळ (यूके), दक्षिण कोरियातील सुनचॉन सिटी आणि नेदरलँड्समधील रिवियम यांचा समावेश आहे.
लवकरच या प्रकल्पाचे आराखडे, गुंतवणूक व अंतिम मार्गिका निश्चित करण्यात येणार असून मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रवास अनुभवात मोठे परिवर्तन घडवण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. सरकारने व्यक्त केलेल्या अपेक्षेनुसार हा प्रकल्प आगामी काही वर्षांत प्रत्यक्षात येणार असून प्रवाशांसाठी हा एक मोठा दिलासा ठरणार आहे.
