Maharashtra News : राज्यातील अनुसूचित जमाती (आदिवासी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागामार्फत दरवर्षी “परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना” राबविण्यात येते.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी या योजनेअंतर्गत एकूण ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार असून, पात्र व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी तातडीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केले आहे.
या शिष्यवृत्ती योजनेतून परदेशात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. नामांकित व दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी आणि त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणासाठी लागणारा बहुतांश खर्च शासनाकडून उचलला जाणार आहे. यामध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निवास व भोजनासाठी निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक आकस्मिक खर्च, इतर आवश्यक खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यांचा समावेश आहे.
शैक्षणिक आकस्मिक व इतर खर्चासाठी अमेरिका व इतर देशांसाठी (युके वगळून) दरवर्षी १,५०० अमेरिकी डॉलर, तर युनायटेड किंगडमसाठी दरवर्षी १,१०० जीबीपी इतकी रक्कम देण्यात येणार आहे.
या शिष्यवृत्तीसाठी काही महत्त्वाचे पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. संबंधित परदेशी विद्यापीठाची क्युएस (QS) वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे आवश्यक आहे.
मात्र, पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाणार असून, क्युएस वर्ल्ड रँकिंगची मर्यादा ३०० पर्यंत वाढवली जाणार आहे.
परदेशात प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या TOEFL, IELTS किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. अर्जदार विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएचडीसाठी ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावा लागणार आहे. निवड समितीमार्फत सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. योजनेविषयी सविस्तर माहितीसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
