Maharashtra News : शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. शेत जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमात शासनाकडून एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे आणि या बदलाचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतोय.
शेत जमीन नॉन अग्रिकल्चरल मध्ये रूपांतरित करायची असल्यास म्हणजे NA करायची असल्यास किंवा जमिनीची विक्री करायची असल्यास शेतकऱ्यांना भूसंपादन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.
मात्र याच ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे नासिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. नाशिकमध्ये भूसंपादन विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ बनली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘नाशिक मित्र’ या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे काही मिनिटांत शेतकऱ्यांना भूसंपादन विभागाकडून हा दाखला मिळून जात होता.
पण आता या एनओसीसाठी शेतकऱ्यांना तीन-चार महिने वाट पाहावी लागते. कारण की आता सर्व दाखले ई-ऑफिस प्रणालीमधून मिळतात. पण याचाच फटका म्हणून आता ना हरकत प्रमाणपत्र काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन ते तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे जिल्ह्यात अशीही काही प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये हा कालावधी चार – पाच महिन्यांपर्यंत पोहोचतोय. पूर्वीच्या प्रणालीत अर्जदाराला घरबसल्या दाखला डाउनलोड करता येत असे.
वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठ्या प्रमाणात बचत होत असल्याने ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली होती. मात्र, अचानक ही सेवा बंद करून ई-ऑफिस प्रणाली लागू केल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे.
नियमांनुसार NOC देण्याची अधिकृत मुदत 15 दिवसांची असली, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना महिनोनमहिने वाट पाहावी लागत आहे. या विलंबामुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अडकून पडतात.
व्यवहार थांबल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडते, तर खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची मानसिक तगमग वाढते. अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने बाजारातील जमीन व्यवहारांचा वेगही मंदावला आहे.
NOC अर्ज करताना प्रतिज्ञापत्र, चतुःसीमा नकाशा, सातबारा उतारा आणि एकत्रीकरण उतारा अशी विविध कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागतात. अर्ज ई-ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर तो जिल्ह्यातील आठ भूसंपादन कार्यालयांमध्ये वितरित केला जातो.
त्यानंतर संबंधित तलाठी आणि मंडळ अधिकारी गावातील जमीन व्यवहाराशी संबंधित काही वाद, ताबा किंवा इतर कारवाई प्रलंबित आहे का, याची तपासणी करतात. सर्व तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळते आणि अंतिम NOC जारी होते.
जमीन खरेदी-विक्री अथवा जमीन बिनशेती (नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चर) करण्यासाठी NOC घेणे आता बंधनकारक असल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली की संपूर्ण व्यवहार अडखळतो. यामुळे अतिरिक्त खर्च, वेळेचे नुकसान, कागदपत्रांची धावपळ आणि मनस्ताप यांचा मोठा बोजा शेतकऱ्यांच्या माथी येत आहे.
ई-ऑफिसमुळे प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध झाली असली, तरी तिचा वेग अत्यंत कमी झाल्याने शेतकरी संघटनांनी ती पूर्वीप्रमाणे वेगवान करण्याची मागणी तीव्र केली आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास जमीन व्यवहार आणखी ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
