Maharashtra Railway News : 4 एप्रिल 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत देशातील एकूण चार महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
देशातील एकूण 18658 कोटी रुपयांच्या चार मल्टीट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून यामध्ये महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र, ओडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांतील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला चांगले बळ मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या संबंधित तिन्ही राज्यांमधील जवळपास 15 हून अधिक जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या फायदा होणार आहे.या निर्णयामुळे भारताचे रेल्वे नेटवर्क जवळपास साडेबाराशे किलोमीटर ने वाढणार असल्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान आता आपण केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील कोणत्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली आहे आणि यासाठी किती निधीची तरतूद करण्यात आली आहे याच संदर्भात माहिती पाहणार आहोत.
महाराष्ट्रातील या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाचे काम होणार जलद
आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील गोंदिया-बल्हारशाह रेल्वे मार्गाच्या 240 किमी लांबीच्या दुहेरीकरण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी 4819 कोटी रुपयांची तरतूद करून देण्यात आली आहे.
दरम्यान राज्यातील हा एक महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्ग प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे विदर्भातील विकासाला चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या भागातील रेल्वे वाहतूक क्षमता वाढेल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेला मदत होईल अशी आशा जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच, या रेल्वे मार्ग प्रकल्पामुळे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील प्रवासी तसेच मालवाहतूक अधिक सुकर होणार आहे. छत्तीसगडबाबत बोलायचं झालं तर तेथील 615 किमी लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्गासाठी सरकारकडून 8741 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवाय, ओडिशामध्ये 3917 कोटी रुपयांचा खर्च करून 277 किलोमीटर लांबीचा एक रेल्वे प्रकल्प उभा राहणार आहे. यात संबलपूर आणि जरापाडा दरम्यान तिसरा आणि चौथा मार्ग जोडला जाणार आहे.
तसेच, झारसुगुडा-ससोन दरम्यानही तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाची जोडणी केली जाणार आहे. दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या चारही प्रकल्पांमुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होतील आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारेल असा विश्वास व्यक्त होतोय.
