Maharashtra School : राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एक अगदीच महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी मुंबई विद्यापीठाची संलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांसंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेत मुंबई विद्यापीठाच्या संलग्न विधी महाविद्यालयांमध्ये ७५% उपस्थिती बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. खरेतर, मुंबई विद्यापीठातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक असताना देखील विद्यापीठातील काही महाविद्यालयांमध्ये त्यापेक्षा कमी उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी परवानगी दिली जात असल्याचा मोठा गंभीर आरोप करत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान याचं जनहित याचिकेवर माननीय उच्च न्यायालयाकडून नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सदर जनहित याचिकेमध्ये मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या काही महाविद्यालयांमध्ये कमी उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाते, असा आरोप सुद्धा करण्यात आला होता
आणि म्हणूनच या प्रकरणाची गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू होती. या जनहित याचिकेची मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत होती. यावर माननीय न्यायालयाकडून काय निकाल दिला जाणार ? याकडे शिक्षणक्षेत्राचे विशेष लक्ष होते. दरम्यान आता ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
खरे तर ही याचिका मुंबई विद्यापीठातील एका शाळेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेली होती. मात्र, तरीही याचिकाकर्त्यांकडे याप्रकरणी कोणतेही ठोस पुरावे वा विशिष्ट माहिती नव्हती आणि म्हणून याचिकाकर्त्याला न्यायालयात ही गोष्ट पटवून देता आली नाही. दरम्यान या प्रकरणी ठोस पुरावा आणि विशिष्ट माहिती नसल्याने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली असल्याची माहिती जाणकार लोकांकडून देण्यात आली आहे.
या ठिकाणी उल्लेखनीय बाब अशी की जनहित याचिका दाखल करणार ना मुंबई विद्यापीठातील एका महाविद्यालयाचा कर्मचारी असताना सुद्धा त्याला त्याच्या स्वतःच्या महाविद्यालयातील याबाबतचा पुरावा किंवा माहिती देता आली नाही. त्यामुळे, माननीय न्यायालयाने या प्रकरणात आवश्यक तपशीलाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि याचिका ग्राह्य धरली जाणार नाही असे म्हणत ही याचिका फेटाळून लावली.
या याचिकेबाबत बोलायचं झालं तर यात असे नमूद करण्यात आले होते की, विधी शाखेचे विद्यार्थी पदवी शिक्षणादरम्यान नोकऱ्या किंवा इंटर्नशिप करतात, त्यामुळे त्यांना नियमित लेक्चर्स करता येत नाही, महाविद्यालयात अशा विद्यार्थ्यांची उपस्थिती राहत नाही. महत्वाची बाब म्हणजे याचिकेत महाविद्यालयेही उपस्थितीबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांवर कारवाई करत नाहीत,
असा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, संबंधित याचिकाकर्त्या व्यक्तीकडे या प्रकरणात कोणत्याच ठोस पुरावे नव्हते आणि अखेर कार याच कारणामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही प्रकारचे ठोस पुरावे व विशिष्ट उदाहरणांशिवाय अशी याचिका ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही.
