नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील शाळांच्या परीक्षा आणि शाळा सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) २ एप्रिल ते २५ एप्रिल या कालावधीत वार्षिक परीक्षा आणि संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शाळांना एप्रिल महिन्यापर्यंत सुरू ठेवाव्या लागणार आहेत. मात्र, या सूचनांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने तीव्र विरोध दर्शवला असून, हा मुद्दा न्यायालयात नेण्याची तयारी दर्शवली आहे. या वादामागील कारणे आणि त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो, हे आपण सविस्तरपणे समजून घेऊया.
महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानुसार, प्राथमिक शाळांनी २०० दिवस आणि उच्च प्राथमिक शाळांनी २२० दिवस चालणे अपेक्षित आहे. या नियमांचे पालन करताना शाळांचे शैक्षणिक दिवस पूर्ण झाले असल्याचा दावा महामंडळाने केला आहे. तरीही शाळा २५ एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल महामंडळाचे सरचिटणीस रवींद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मोठ्या विद्यार्थ्यांच्या (उदा. दहावी-बारावी) परीक्षा मार्च किंवा एप्रिलच्या सुरुवातीला संपतात, तर प्राथमिक शाळेतील लहान मुलांच्या परीक्षा मात्र २५ एप्रिलपर्यंत लांबवण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय विशेषतः विदर्भातील कडक उन्हाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला आहे.
महामंडळाने या निर्णयाला विरोध करण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे एप्रिलमधील तीव्र उष्णता. विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या भागांत या महिन्यात तापमान प्रचंड वाढते, ज्यामुळे शाळेत बसणे विद्यार्थ्यांसाठी कठीण आणि जोखमीचे बनते. महामंडळाने असा दावा केला आहे की, शाळा अंतर्गत परीक्षा घेण्याचा अधिकार मुख्याध्यापक आणि शाळा प्रशासनाला आहे. तरीही सरकारने संपूर्ण एप्रिल महिन्यासाठी शाळा सुरू ठेवण्याचा आदेश काढला, जो चुकीचा आणि धोकादायक आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांना वारंवार पत्रे पाठवूनही कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. त्यामुळे आता हा वाद न्यायालयात नेण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे त्यांचे मत आहे.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे परीक्षेनंतरची व्यवस्था. सरकारने असे निर्देश दिले आहेत की, २५ एप्रिलला परीक्षा संपल्यानंतर त्याच दिवशी शिक्षकांनी पेपर तपासून निकाल तयार करावेत. छोट्या शाळांमध्ये हे शक्य असले, तरी मोठ्या शाळांमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांचे पेपर एका दिवसात तपासणे व्यवहार्य नाही, असा प्रश्न महामंडळाने उपस्थित केला आहे. यामुळे शिक्षकांवरही अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. शिवाय, कोर्टाने यापूर्वी विदर्भातील तापमान लक्षात घेऊन शाळा प्रशासनाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते आणि त्यानुसार सरकारनेही पत्र काढले होते. मात्र, आता सरकार स्वतःच आपले पूर्वीचे निर्देश विसरले असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
हा वाद आता न्यायालयात गेल्यास त्याचा शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महामंडळाचा युक्तिवाद आहे की, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शैक्षणिक वर्षाचे योग्य नियोजन यांना प्राधान्य द्यायला हवे. दुसरीकडे, सरकार आणि एससीईआरटी यांचे म्हणणे आहे की, एकसमान परीक्षा घेऊन शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या दोन्ही बाजूंमधील तडजोड कशी होईल किंवा कोर्ट काय निर्णय देईल, यावर शाळांचे भवितव्य अवलंबून आहे. सध्या तरी हा वाद तापत असून, येत्या काही दिवसांत याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.
