Maharashtra Schools : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी तसेच त्यांच्या पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक चिंतेची बातमी समोर येत आहे. खरे तर फडणवीस सरकारच्या एका निर्णय महाराष्ट्रातील जवळपास 600 शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने वेगवेगळे निर्णय घेतले आहेत. यातील काही निर्णय प्रचंड वादग्रस्त सुद्धा ठरले आहेत. यामुळे शिक्षण विभागाला काही निर्णय माघारी घ्यावे लागलेत.
दरम्यान आता राज्यशास्त्राच्या शिक्षण विभागाने असाच एक वादग्रस्त निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सध्या शिक्षकांमध्ये तसेच विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये सुद्धा असंतोषाचे वातावरण पाहायला मिळतोय. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शिक्षक समायोजनाचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याचा अट्टहास राज्य शासनाकडून सुरुवात असून हा अट्टाहास पूर्ण झाला तर महाराष्ट्रातील तब्बल 600 मराठी शाळा बंद होऊ शकतात अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील जवळपास 25 हजारापेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरणार असाही दावा करण्यात आला आहे.
यामुळे शासनाच्या या निर्णया विरोधात आता आवाज उठवला जातोय आणि या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करण्याची मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने हा निर्णय रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
महामंडळाने शालेय मंत्री दादा भुसे आणि शिक्षक संचालक महोदय यांना याबाबत एक निवेदन सुद्धा दिलेले आहे. यामध्ये शिक्षक समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काय होऊ शकतं याचा धोका सांगितला गेला आहे. तसेच या निवेदनातं शिक्षक समायोजन प्रक्रिया तूर्त थांबवावी आणि 2025-26 चा सेवक संच मंजूर झाल्यावर ती राबवण्यात यावी अशी आग्रही मागणी सुद्धा उपस्थित करण्यात आली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात शालेय शिक्षण विभागाकडून एक जीआर जारी झाला. यानुसार 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाचा सेवक संच मंजूर करण्यात आला. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की याच सेवक संचानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर केले जातात.
पण या सेवक संचात राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शेकडो शाळांवर शिक्षक मंजूर झालेला नाही. रिपोर्टनुसार राज्यातील 600 मराठी शाळा अशा आहेत जिथे शिक्षक मंजूर झालेला नाही. दुसरीकडे शेकडो शाळांमध्ये शिक्षक निम्म्यापेक्षा कमी झालेले आहेत.
पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर सह जवळपास प्रत्येकच जिल्ह्यात अशा शाळा आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 15 ते 20 शाळा अशा आहेत जिथे एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी अशी मागणी उपस्थित होणे स्वाभाविक होते.
यानुसार पाठपुरावा देखील झाला होता. अनेक शाळांनी आणि संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिकांद्वारे निर्णय रद्द करण्याची मागणी सुद्धा केली होती. पण माननीय न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळल्यात. यामुळे आता शिक्षण संचालकांनी 5 डिसेंबरपर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत, त्यामुळे या 600 शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आलेल्या आहेत.
सरकारने या संदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही तर पुढच्या महिन्यापासून या मराठी शाळा बंद पडणार आहेत. 2024 पूर्वी राज्यातील शाळांमध्ये नववी आणि दहावीच्या वर्गात जर किमान तीन ते कमाल 40 विद्यार्थी असतील तर तीन शिक्षक मंजूर केले जात होते.
पण मार्च 2024 मध्ये आलेल्या जीआर नुसार नववी आणि दहावीच्या वर्गात किमान 20 विद्यार्थी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच वीस विद्यार्थी नसतील तर शिक्षक मंजूर होणार नाहीत. याच कारणांमुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक शिक्षण विभागाच्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
