Maharashtra Schools: शालेय विद्यार्थी त्यांचे पालक आणि शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. खरे तर सध्याचे हे युग तंत्रज्ञानाचे युग आहे. मोबाईल , कम्प्युटर अशा गोष्टी आता अनेकांसाठी गरजेच्या बनल्या आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे मोबाईल टॅबलेट कम्प्युटर लॅपटॉप या सर्व वस्तू फक्त मोठ्या माणसांसाठीच नाही तर शालेय जीवनात सुद्धा या वस्तूंचा वापर सर्रासपणे होतोय. किंबहुना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी या गोष्टी आवश्यक झाल्या आहेत.
2020 साली कोरोना महामारी आली अन् तेव्हापासून देशात ऑनलाइन शिक्षणाला अधिक महत्त्व मिळाले. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचा मोबाईल समोरील तसेच कम्प्युटर समोरील स्क्रीन टाईम आता वाढला आहे.
कोरोना काळापासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे मिळू लागले आहेत आणि परिणामी शालेय विद्यार्थी अधिक मोबाईल फ्रेंडली झाले आहेत आणि त्यांचा सोशल मीडिया वापर सुद्धा वाढला आहे.
मात्र सोशल मीडिया वापराचे काही घातक परिणाम सुद्धा आहेत. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, मानसिक नुकसान होत आहे. सोशल मीडियाचा अतिवापर हा सगळ्यांसाठीच घातक आहे मात्र कोवळ्या मनावर याचा सर्वाधिक परिणाम होतो.
सोशल मीडिया शालेय विद्यार्थ्यांच्या निरागस आणि कोवळ्या मनावर खोलवर परिणाम करत असून यामुळे सर्व स्तरावरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रातील शासनाच्या माध्यमातून या डिजिटल युगात सुरक्षित आणि जबाबदार इंटरनेट वापर सुनिश्चित करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
मात्र सगळ्यांचाच स्क्रीन टाईम वाढला आहे आणि ही बाब फारच गंभीर आहे. दरम्यान सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन सुरक्षा राखणे ही शासनाची जबाबदारी असली तरी देखील मोबाईल फोनचा आणि त्यामधील सोशल मीडिया एप्लीकेशन चा अतिरेकी वापर थांबवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याच मत व्यक्त केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर देशभरातील सर्व शाळांना स्पष्ट आणि कठोर मार्गदर्शक तत्वे घालून देणे सुद्धा आवश्यक असल्याचे यावेळी तज्ञांनी नमूद केले. दरम्यान अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने या संदर्भात एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारला सोशल मीडियाच्या अतिरेक वापरावर मत व्यक्त करताना शालेय मुलांच्या इंटरनेट आणि सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा विचार करू शकते अशी शिफारस केली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे जोपर्यंत हा कायदा तयार होत नाही तोपर्यंत बालहक्क संरक्षण आयोगांनी मुलांना इंटरनेट सुरक्षिततेबाबत जागरूक करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम जाहीर करावेत आणि शालेय विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियाचा तसेच मोबाईलचा अतिरेक वापर कसा घातक ठरू शकतो हे पटवून सांगावे असा मोलाचा सल्ला दिला आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की ऑस्ट्रेलियामध्ये एक कायदा आहे ज्या द्वारे सोळा वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करता येईल. दरम्यान ऑस्ट्रेलियाचा हाच पॅटर्न भारतात लागू करण्यात याची गरज असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
खरंतर ऑनलाईन आहे शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना मोबाईलची गरज भासते. गृहपाठासाठी, नोट्स आणि माहिती मिळवण्यासाठी मुलं मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर करतात. परंतु अनेकदा मुलं शिक्षणासोबतच सोशल मीडियावर पण मोठा वेळ घालवताना दिसतात.
सोशल मीडियावर मुलं फार ऍक्टिव्ह असतात. यामुळे त्यांचे आरोग्यावर अपायकारक परिणाम होत आहेत. मोबाईलच्या अतिरेक वापरामुळे झोप न लागणे , डोळ्यांचे विकार , चिडचिडपणा , एकाग्रता भंग असे अनेक परिणाम मुलांमध्ये पाहायला मिळत आहेत.
यामुळे शासनाकडून यावर ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे असून ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर भारतात सुद्धा कायदा करणे अपरिहार्य असल्याची बाब आता समोर आली आहे. म्हणून आता सरकार ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर सोशल मीडिया वापराबाबत असा काही कायदा अस्तित्वात आणणार का हे पाणी उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
