Maharashtra Schools : राज्यातील शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी झेडपीच्या अर्थातच जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. खरे तर शिक्षक संघटनांनी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदली प्रक्रियेत थोडा गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप केला होता.
शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून आंतरजिल्हा बदली करण्यासाठी काही शिक्षकांनी दिव्यांग असण्याबाबतचे बोगस प्रमाणपत्र देऊन बदली करून घेतली असल्याचे म्हटले गेले होते. हेच कारण आहे की आता शिक्षक संघटनांच्या या आरोपानंतर आणि शक्यतेनंतर शिक्षण विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत काही शिक्षकांनी खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित दिव्यांग शिक्षकांचे प्रमाणपत्र चेक करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.
संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून संबंधित शिक्षकांचे प्रमाणपत्र चेक केले जाणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, शिक्षक संघटनांच्या आरोपानंतर शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र देत सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे या तपासणीमध्ये जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर चांगलीच कठोर कारवाई सुद्धा होणार आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन आंतरजिल्हा बदली करणाऱ्या विरोधात कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात आला आहे. यामुळे ज्यांनी अशा प्रकारे बदली करून घेतली आहे त्या सर्व शिक्षकांचे धाबे सध्या दणाणलेले आहेत.
या हॉस्पिटलमध्ये करावी लागणार पुनर्तपासणी
दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील संवर्ग 1 चा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांनी मुंबईच्या जे. जे. हॉस्पिटलमधून पुनर्तपासणी करून प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांचा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांमध्ये अगदीच खळबळ उडाली आहे. तर दुसरीकडे शासनाच्या या निर्णयामुळे बदली प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
दरम्यान बदली प्रक्रियेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखवून ज्यांनी बदली करून घेतली आहे त्यांची बदली सुद्धा रद्द होऊ शकते अशीही माहिती यावेळी समोर येत आहे.
कारण की, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरून सर्व संबंधितांना ही माहिती देण्याचे आदेश असून, बनावट कागदपत्रांवर मिळवलेले फायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
