Maharashtra Schools : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राज्यातील सर्व शाळांसाठी राज्य सरकारकडून एक नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, बदलापूर येथील शाळेत अलीकडेच चिमुरड्या मुलींवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली आणि या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्य शासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
खरतर बदलापूर येथील घटनेनंतर एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती आणि याच उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर, आता सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची थेट जबाबदारी देण्यात आली आहे. दरम्यान आता आपण राज्य सरकारने लागू केलेली ही नवीन नियमावली नेमकी कशी आहे? याची माहिती जाणून घेणार आहोत.
कशी आहे नवीन नियमावली?
राज्य सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार आता बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा, २०१२ नुसार, शाळांना सुरक्षित वातावरण देणे बंधनकारक असून, यापुढे गैरवर्तनाच्या घटना झाल्यास शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने आता राज्यातील प्रत्येक शाळेला प्रभावी सुरक्षा धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेत तक्रार दाखल करताना फार उशीर झाला होता आणि हीच बाब विचारात घेऊन या नव्याने नियमावलीनुसार आता कोणतीही शंका वा घटना आढळल्यास तातडीने पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक राहणार आहे.
जर समजा पोलिसा तक्रार करताना शाळा प्रशासनाकडून दिरंगाई झाली तर मोठी कारवाई केली जाणार आहे. एवढेच नाही तर या नव्या नियमावलीनुसार आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या भावनिक आरोग्यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक नेमणे सुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये आता सुरक्षा कार्यशाळा व जनजागृती कार्यक्रम अनिवार्य करण्यात आली असल्याची माहिती जाणकारांकडून प्राप्त झाली आहे. दरम्यान राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये भयमुक्त वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून शाळांना मार्गदर्शन आणि सहकार्य दिले जाणार असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. नक्कीच राज्य शासनाने तयार केलेली ही नवीन नियमावली फारच उपयुक्त असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे संरक्षण सुनिश्चित होणार आहे.
