Maharashtra Schools : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर राज्यात गेल्या काही काळापासून शाळांमध्ये शिक्षक गैरहजर असणे, विद्यार्थ्यांची चुकीची हजेरी लावणे तसेच प्रत्यक्ष उपस्थित नसतानाही विद्यार्थी व शिक्षकांच्या नोंदी लावल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या.
याच तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून या अडचणी सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या या नव्या उपाययोजनानुसार आता राज्यातील शाळांमधील तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता अकरावी व बारावीच्या सर्वच शाखांमधील विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बंधनकारक राहणार आहे.
याशिवाय इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची हजेरी आता ‘स्मार्ट उपस्थिती’ या ॲपद्वारे दररोज ऑनलाईन नोंदवावी लागणार आहे. नक्कीच नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणार आहे. नवा निर्णय शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच या संपूर्ण शैक्षणिक प्रणालीमध्ये एक नवा बदल घडवून आणणार आहे.
जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात अनेक ठिकाणी कौटुंबिक परिस्थितीमुळे शाळा अर्धवट सोडून कामाला जाणारे बालकामगार, शाळाबाह्य विद्यार्थी, तसेच केवळ परीक्षेच्या वेळीच शाळेत येणारे विद्यार्थी आढळून येतात. परिणामी हे विद्यार्थी शिक्षणात मागे पडतात आणि त्यांच्यावर योग्य शैक्षणिक उपाययोजना करणे कठीण होते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार शालेय शिक्षण विभागाने ‘स्मार्ट उपस्थिती’ ॲप विकसित केले आहे. या ॲपवर विद्यार्थी आणि शिक्षकांची उपस्थिती दररोज ऑनलाईन नोंदवणे सर्व शाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, शिक्षकांची कामगिरी, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि आवश्यक प्रशिक्षण यांचे अचूक नियोजन करता येणार असल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
मात्र, अनेक शाळांकडून अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण १,०८५ माध्यमिक शाळांपैकी केवळ ५० ते ५२ टक्के शाळाच नियमितपणे ऑनलाईन हजेरी नोंदवत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली असून, ज्या शाळा ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘स्मार्ट उपस्थिती’ ॲपवर हजेरी नोंदवणार नाहीत, त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना प्रथम नोटीस बजावून खुलासा मागवला जाईल. त्यानंतरही कार्यवाही न केल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची व कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी सांगितले की, “विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपस्थितीची अचूक माहिती आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शाळांनी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.” शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शाळांमधील शिस्त वाढून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.