Maharashtra Schools : महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत. खरंतर राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी 70 दिवसाहून अधिक काळ वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन केली होती.
आठ आणि नऊ जुलै 2025 रोजी यासंबंधीत शिक्षक आणि शिक्षक इतर कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात एकत्र येऊन शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. महत्त्वाची बाब अशी की या शाळा बंद आंदोलनाला राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांकडून पाठिंबा सुद्धा मिळाला होता.
दरम्यान आता शिक्षकांच्या या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे असे आपण म्हणू शकतो. कारण की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षकांची एक प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य मंत्रिमंडळाने येत्या 1 ऑगस्ट 2025 पासून राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा लागू केला जाणार असून, यासाठी दरवर्षी 970 कोटी 42 लाखांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती देखील शासनाकडून समोर आली आहे.
दरम्यान, 17 जुलै 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली आहे. दादाजी भुसे यांनी यासंदर्भात सभागृहात निवेदन सादर केले.
या निवेदनात त्यांनी राज्यातील 6075 शाळा व 9631 तुकड्यांवरील एकूण 49,562 शिक्षकांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार अशी माहिती दिली. तसेच 2714 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नव्याने 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
खरेतर, या मागणीसाठी शिक्षकांनी राज्यभर आंदोलन उभ केल. या आंदोलनाला वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दाखवला. एवढेच काय तर विरोधी व सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनीही या शिक्षकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता.
अखेर याचं आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शिक्षकांची मागणी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच 17 जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या टप्पा अनुदानाच्या मागणीला यश मिळाले असून, शिक्षकांमध्ये सध्या कमालीचे समाधानाचे वातावरण आहे.
