Maharashtra Schools : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. महिलांसाठी आणि लहान बालकांसाठी देखील शासनाकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहे. विद्यार्थ्यांसाठीही राज्य शासन वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबवत आहे. दरम्यान आज आपण राज्य शासनाच्या अशाच एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती पाहणार आहोत.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना ही महाराष्ट्र राज्य शासन आणि सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून या अंतर्गत एकल महिलांची मुले, पालक गमावलेली मुले, अनाथ, निराश्रित, बेघर तसेच नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त बालकांना दर महिन्याला एक निश्चित रक्कम आर्थिक मदत म्हणून दिली जात आहे.
शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी सरकारकडून ही मदत दिली जाते. आपल्या घराच्या सुरक्षित वातावरणात मुलांचे संगोपन होणे आणि त्यांच्या मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक विकासाला चालना मिळणे या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली असून या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या मुलांना आता दर महिन्याला 2250 रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जात आहे.
या आर्थिक मदतीमुळे राज्यातील बालकांना मोठा आधार मिळत असून या योजनेला चांगला प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत 2 ते 18 वर्षे वयोगटातील पात्र मुलांना दरमहा 2,250 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते.
ही रक्कम संबंधित पात्र बालकांना शिक्षण, पोषण, आरोग्य आणि इतर दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास मोठी मदत करत आहे. या योजनेची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे एका कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक बालकांना याचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेतून बालकांना 18 वर्षापर्यंत लाभ मिळतो.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, कोरोना महामारीच्या काळात अनेक मुलांनी आपले पालक गमावलेत. यामुळे अशा बालकांचे भवितव्य अंधारात आले. पालकांचे छत्र हरपल्याने अशा बालकांचे संगोपन ही राज्य शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी बनली.
दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने या योजनेबाबत एक महत्त्वाचा संवेदनशील निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेसाठी जो उत्पन्नाचा निकष होता तो निकष आता पूर्णतः रद्द करण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
अशा महामारीग्रस्त बालकांना दरमहा 2,250 रुपये इतकी विशेष आर्थिक मदत दिली जात आहे. अचानक आलेल्या संकटानंतर शिक्षण खंडित होऊ नये आणि मुलांच्या तातडीच्या गरजा त्वरित भागाव्यात, यासाठी ही आर्थिक मदत महत्वाची मानली जात आहे.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आधारकार्ड, शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), रहिवासी दाखला, बँक पासबुक, रेशन कार्ड आणि अंगणवाडी सेविकेसह काढलेले छायाचित्र अशी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
शाळा, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पात्र मुलांची माहिती वेळेवर गोळा करून प्रस्ताव सादर करण्यावर भर देत आहेत. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे शासकीय यंत्रणेतून पार पडते. प्रस्ताव जिल्हा बालकल्याण समितीकडे सादर केल्यानंतर सुनावणी आणि दस्तऐवज पडताळणी केली जाते.
मंजूर अर्जांनुसार महिला व बालविकास कार्यालयामार्फत शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट मुलांच्या खात्यात जमा होते. पंचायत समितीतील बालसंरक्षण अधिकारी, अंगणवाडी सेविका आणि स्वयंसेवी संस्था पालकांना सातत्याने मार्गदर्शन करत आहेत.
