आजपासून शाळांमधील चित्र बदलणार ? राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट

Maharashtra Schools : महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये शिपाई  हे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शालेय प्रशासन यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा मानले जातात. शाळेच्या सुरक्षिततेपासून ते शिस्त आणि दैनंदिन कामकाजापर्यंत शिपायांचा मोठा वाटा आहे. विद्यार्थ्यांशी त्यांचा थेट संपर्क असतो, आणि अनेकदा ते विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक किंवा विश्वासू व्यक्ती बनतात.

मात्र, अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने शाळांमधील कायमस्वरूपी शिपाई पदे रद्द करून केवळ कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शालेय कर्मचारी यांच्यात नाराजी पसरली आहे.

आता फक्त कंत्राटी शिपाई

चार वर्षांपूर्वी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, शिपायांची पदे कायमस्वरूपी न भरता केवळ कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे ठरवण्यात आले होते. याच निर्णयाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. मात्र या भरतीत शिपायांची पदे समाविष्ट नसल्याने मोठा विरोध होत आहे.

शिपायांची पदे नसल्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालकांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, शाळेच्या दिनचर्येत शिपाई हा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासारखा असतो, जो सतत विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवतो. विद्यार्थ्यांचे वर्तन, शिस्त आणि सुरक्षितता याबाबत त्यांची भूमिका खूपच महत्त्वाची असते.

महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी चिंता व्यक्त करत सांगितले की, कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात येणारे कर्मचारी किती काळ टिकतील आणि किती जबाबदारीने काम करतील, याबाबत शंका आहे. यामुळे शाळांमधील शिस्त आणि सुरक्षेवरही प्रश्न निर्माण होतो.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न

शिपायांना नियमित वेतनश्रेणी दिली जात नसल्यामुळे त्यांना मिळणारा मोबदला गावांमध्ये 5,000 रुपये आणि शहरांमध्ये जास्तीत जास्त 10,000 रुपये इतकाच आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी दीर्घकाळ टिकतील का, हा प्रश्न शिक्षक आणि पालक दोघांनाही सतावत आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयात कनिष्ठ, वरिष्ठ आणि मुख्य लिपिक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक यांच्या भरतीचा समावेश असला, तरी शिपायांची भरती अद्याप कंत्राटीच राहणार असल्याने शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह अनेक कामांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.