Maharashtra State Employee : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात चार महत्त्वाचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून हे शासन निर्णय जारी झाले असून आज आपण या शासन निर्णयांची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी झालेले महत्त्वाचे जीआर
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, सामान्य प्रशासन विभाग तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी अनुक्रमे प्रतिनियुक्ती, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण, थकीत वेतन अदा करणे आणि नोव्हेंबर वेतन अनुदान वितरणाबाबत निर्णय घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विभागाचा जीआर : या विभागातील उपसंचालक (माहिती) पद (वेतनश्रेणी S-23) तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी / जनसंपर्क अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) (वेतनश्रेणी S-20) या संवर्गातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत.
यासाठी पात्र व इच्छुक अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात येणार असून याचा जीआर काल निघाला आहे. राज्य शासनाच्या माहिती यंत्रणेतील अनुभवी अधिकाऱ्यांना या माध्यमातून उच्च पदांवर काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचा जीआर : कक्ष अधिकारी प्रशिक्षणातून सूट देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचा महत्त्वपूर्ण जीआर नुकताच निर्गमित झाला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीनंतर दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला असून याचा जीआर काल जारी झाला.
प्रशिक्षण प्रक्रियेमुळे प्रशासकीय कामात होणारा विलंब टाळण्यासाठी व अनुभवी अधिकाऱ्यांची त्वरित नियुक्ती करण्याच्या उद्देशाने ही सूट देण्यात आल्याची माहिती संबंधितांकडून दिली जात आहे. या निर्णयामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीनंतर कार्यभार त्वरित स्वीकारणे सोपं होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन अदा करणेबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून एक महत्त्वाचा जीआर जारी झाला. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन अदा करण्यास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने GR च्या माध्यमातून मंजुरी दिली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी होती. दरम्यान याच नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आता शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष गरजांच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळाल्याने कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय : नोव्हेंबर वेतन अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय शुद्ध विभागाकडून जारी झाला आहे. नोव्हेंबर पेड-इन-डिसेंबर म्हणजेच डिसेंबरमध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनासाठी आवश्यक अनुदान वितरणाचा शासन निर्णयही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होणार अशी आशा या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.
