Maharashtra State Employee News : महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. या विभागातील राज्य कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 50/55 व्या वर्षी सक्तीची निवृत्ती संदर्भातली आहे.
खरंतर मृद व जलसंधारण विभागाकडून काल एक जुलै 2025 रोजी एक महत्त्वाचा जीआर जारी करण्यात आला आहे. या विभागाकडून विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्याबाबत हा नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आता आपण हा शासन निर्णय नेमक काय सांगतो याची माहिती जाणून घेणार आहोत.
शासन निर्णय काय सांगतो ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सदर शासन निर्णयात असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 च्या नियम 10 (4) व नियम 65 अनुसार सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना वयाच्या 50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे अर्हताकारी सेवा,
यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा त्यांची पात्रता तपासली जाणार आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्याची तीस वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर किंवा मग त्यांच्या वयाच्या 50 / 55 व्या वर्षी यापैकी जे आधी घडेल त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे पुनर्विलोकन केले जाणार आहे.
या पुनर्विलोकन प्रक्रियेत जे सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी / कर्मचारी आहेत त्यांना शासन सेवेत पुढेही राहू दिले जाणार आहे आणि यात जे कर्मचारी अकार्यक्षम, तसेच संशयास्पद सचोटीचे आढळून येतील त्यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केले जाते.
दरम्यान याच पुनर्विलोकन धोरणानुसार, मृद व जलसंधारण विभाग मधील पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वयाच्या 50/55 वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षाची सेवा झाल्यावर,
त्यांची सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता (पात्र/अपात्र) आजमाविण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पुनर्विलोकन करुन शिफारस करण्यासाठी / नियमानुसार आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यासाठी नियमानुसार पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान या सदर समितीमध्ये अंशतः बदल करुन समिती पुनर्गठीत करण्यास मृद व जलसंधारण विभागाच्या कालच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यांत आली आहे. या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (मृद व जलसंधारण) हे अध्यक्ष राहणार आहेत.
सह/ उप सचिव (आस्थापना) (मृद व जलसंधारण), सह/ उप सचिव (मृद व जलसंधारण) हे सदस्य राहतील. तसेच अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (जल-५) (मृद व जलसंधारण) हे सदस्य सचिव असतील.
शासनाचा अधिकृत जीआर पहा…
