Maharashtra State Employee : तुम्हीही महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहात का किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत आहे का ? मग तुमच्यासाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे.
खरंतर आगामी काळात महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तीन महत्त्वाच्या मागण्या मान्य होणार आहेत. दरम्यान आता आपण राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या तीन प्रमुख मागण्या नेमक्या कोणत्या आणि यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा नेमका काय फायदा होणार याबाबतची सविस्तर अपडेट जाणून घेऊयात.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या तीन प्रमुख मागण्या मान्य होणार
सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार : आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी आधीच राज्यातील सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी हाती येत आहे. खरे तर एक जानेवारी 2016 पासून लागू झालेल्या सातवा वेतन आयोगात मोठ्या प्रमाणात वेतन त्रुटी आढळली होती.
अनेक पदांच्या वेतनांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली आणि यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही तफावत दूर झाली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली होती. दरम्यान माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
आता राज्य शासनांने गठीत केलेल्या या सातवा वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी निवारण समितीने आपला अहवाला राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे येत्या काही दिवसांनी फडणवीस सरकारकडून या समितीच्या अहवालास मंजूरी मिळेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
यामुळे ज्या पदांमध्ये वेतन त्रुटी आढळले आहे त्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू होईल. महत्त्वाची बाब अशी की, ही सुधारित वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होणार आहे म्हणजेच या संबंधीत कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2016 पासून फरकाची रक्कम सुद्धा मिळणार आहे.
पगारवाढ : सध्या सबंध देशभरात आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा आहेत. 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आणि तेव्हापासून या नव्या वेतन आयोगाच्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी एक जानेवारी 2026 पासून होणार असून यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल असे म्हटले जात आहे. दरम्यान, आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधीच राज्यातील सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पुन्हा एकदा वाढ होणार आहे.
खरे तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी जुलै महिन्यात वार्षिक वेतन वाढ लागू केली जात असते आणि यंदाही जुलै महिन्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतन वाढ लागू होणार आहे. महत्त्वाची बाब अशी की वार्षिक वेतन वाढ लागू झाल्यानंतर इतर भत्त्यामध्ये देखील मोठी वाढ होते.
महागाई भत्ता वाढ : मार्च 2025 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55 टक्के करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील सुधारित करण्यात आला.
आतापर्यंत देशातील राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता सुधारित करण्यात आला असून या संबंधीत राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर 55% दराने महागाई भत्ता मिळत असून आता महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा सुधारित केला जाणार असल्याची माहिती हाती येत आहे.
राज्य शासकीय सेवेतील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55% इतका केला जाणार असून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच हा भत्ता देखील जानेवारी 2025 पासून लागू केला जाईल अशी माहिती समोर येत आहे. अर्थातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा मिळणार आहे आणि यामुळे त्यांच्या पगारात पुन्हा मोठी वाढ होईल.
