Maharashtra ST News : महाराष्ट्रातील लांब पल्ल्याच्या एसटी प्रवासादरम्यान प्रवाशांना चांगल्या सुविधा न देणाऱ्या हॉटेल थांब्यांवर आता संकट येणार आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी अशा ठिकाणांना रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश एसटी प्रशासनाला दिले आहेत. प्रवाशांच्या अनेक तक्रारींमुळे ही कारवाई केली जाणार आहे.
अस्वच्छता, महागडं जेवण, वाईट वागणूक
राज्यातील अनेक हॉटेल थांब्यांबाबत प्रवाशांकडून सातत्याने तक्रारी येत होत्या. अशा हॉटेल्समध्ये शौचालयांची अस्वच्छता, खाण्याच्या वस्तू शिळ्या आणि महाग असणे, तसेच हॉटेल कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन यांसारख्या बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या. या तक्रारींची दखल घेत परिवहन मंत्र्यांनी प्रशासनाला कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाला न जुमानता थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

१५ दिवसांत सविस्तर अहवाल
सध्या राज्यभरात सुरू असलेल्या हॉटेल-मोटेल थांब्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता आणि किंमत यांचा समावेश असेल. हे सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत सादर करावा, असे आदेश एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना देण्यात आले आहेत.
नवे थांबे मंजूर करण्याचा विचार
जे हॉटेल थांबे प्रवाशांना योग्य सुविधा देऊ शकत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होणारच, पण त्याचबरोबर नवीन हॉटेल थांब्यांना मंजुरी देण्याचा विचारही सुरू आहे. हे थांबे प्रवाशांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेशीर असावेत आणि त्यात कोणतीही तडजोड होणार नाही, हे पाहणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
Related News for You
- शिवाजीनगर – हिंजवडी मेट्रो मार्गाबाबत मोठी अपडेट! ‘या’ महिन्यात सुरू होणार मेट्रो ! पीआयटीसीएमआरएलने केला महत्त्वाचा करार
- राज्याला मिळणार 166 किलोमीटर लांबीचा नवा रेल्वेमार्ग ! आज सुरु होणार नवीन रेल्वेसेवा, ह्या रेल्वे स्टेशनंवर थांबा घेणार
- प्रतीक्षा संपली! पुण्यात लवकरच धावणार डबल डेकर बस, कोणत्या मार्गावर धावणार? कसा असणार रूट?
- मुंबईहुन ‘या’ शहरासाठी चालवली जाणार नवीन एक्सप्रेस ट्रेन !
प्रवाशांच्या हितासाठी कडक धोरण
या संपूर्ण निर्णयाचा उद्देश एकच – प्रवाशांना आरोग्यदायी, सुरक्षित आणि किफायतशीर सेवा मिळावी. एसटीच्या प्रवासात प्रवाशांना सुसज्ज थांबे मिळावेत आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. हे आदेश अंमलात आल्यास, अनेक हायवेवरील निकृष्ट दर्जाच्या ढाब्यांना रातोरात बंद करावे लागेल.