Maharashtra Teacher : राज्यातील शिक्षक पदोन्नतीच्या प्रश्नावर गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला संभ्रम अखेर संपला आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अपुऱ्या माहितीला पूर्णविराम देत शिक्षण विभागाने स्पष्ट आणि बंधनकारक आदेश जारी केला असून, टीईटी (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण नसल्यास कोणतीही पदोन्नती दिली जाणार नाही, हे ठामपणे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख तसेच विस्ताराधिकारी या पदांवर जाण्याची अपेक्षा असलेल्या हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग आता थेट टीईटी परीक्षेवर येऊन ठेपला आहे.
न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर शासनाचा शिक्का
शिक्षण विभागाच्या आदेशामागे सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, टीईटी ही केवळ नवीन भरतीसाठीची अट नसून, सेवेत टिकण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठीही ती अनिवार्य आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणारे शिक्षक, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर “ज्येष्ठतेच्या आधारावर पदोन्नती” ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली पद्धत आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.
दोन वर्षांची मुदत, पण अट ठाम
शासन आदेशानुसार, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास पदोन्नती मिळणार नाही. टीईटीसोबत आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणारे शिक्षकच पुढील पदासाठी पात्र ठरणार आहेत.
यामुळे अनेक वर्षे सेवा दिलेले, सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले शिक्षकही आता पुन्हा परीक्षेच्या तयारीत उतरायला भाग पडले आहेत.
टीईटी निकाल वास्तव दाखवणारे
१६ जानेवारी रोजी जाहीर झालेल्या टीईटी निकालांनी परिस्थितीची गंभीरता अधिक ठळक केली आहे.
एकूण नोंदणी : सुमारे ३.८२ लाख उमेदवार
पात्र उमेदवार : अंदाजे ३८ ते ४० हजार
यशाचे प्रमाण : सुमारे १० टक्के
२०२४ मध्ये हेच प्रमाण : केवळ ३.३८ टक्के
पात्रतेसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ६० टक्के (१५० पैकी ९० गुण) तर राखीव प्रवर्गासाठी ५५ टक्के गुणांची अट कायम आहे. कमी यशाच्या टक्केवारीमुळे आगामी काळात पदोन्नती मिळवणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण अधिकाऱ्यांचा पेच सुटला
स्पष्ट शासन आदेश नसल्याने आतापर्यंत अनेक शिक्षण अधिकाऱ्यांपुढे प्रश्न निर्माण झाला होता की, टीईटी नसलेल्या शिक्षकांच्या पदोन्नतींना मान्यता द्यावी की नाही. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालकांनी शासनाकडे विचारणा केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत अंतिम आदेश जारी करण्यात आला, आणि राज्यभरातील संभ्रम दूर झाला.
२०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना दिलासा मिळणार?
दरम्यान, २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सूट मिळणार का, याबाबत चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने अशा शिक्षकांची माहिती मागवली असून, टीईटी उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण शिक्षकांचा तपशील संकलित केला जात आहे.
आरटीई कायदा २०११ नंतर लागू झाल्याने, त्यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी वेगळी भूमिका घेतली जाईल का, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र दोन वर्षांच्या मुदतीत किती टीईटी परीक्षा घेता येतील, याचे नियोजन करण्यासाठीच ही माहिती मागवली असल्याचेही संकेत आहेत.
शिक्षकांसाठी निर्णायक टप्पा
टीईटी ही आता केवळ परीक्षा उरलेली नाही. ती पदोन्नतीची किल्ली, सेवेत टिकण्याची अट आणि भवितव्य ठरवणारा निर्णायक टप्पा बनली आहे. शासन, न्यायालय आणि नियमांच्या चौकटीत आता शिक्षकांसमोर खरी कसोटी उभी ठाकली असून, येणारा काळ शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
