Maharashtra Teachers : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात तसेच सबंध देशात टीचर्सएलिजिबिलिटी टेस्ट बाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सूरु आहेत. चर्चेचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयामुळे 53 वर्षापर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना आता टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक झाले असून जे शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना थेट सेवा समाप्ती मिळू शकते अशा सुद्धा चर्चा सुरू आहेत.
टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास थेट सेवा समाप्तीची टांगती तलवार शिक्षकांवर आहे आणि यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासनाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे अशी शिक्षकांची मागणी आहे.
खरे तर विविध राज्यांमधील राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र अजून पर्यंत महाराष्ट्र राज्य शासनाने असा कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
यामुळे नाराज शिक्षकांनी 5 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन सुद्धा उभे केले होते. या आंदोलनात राज्यातील जवळपास 97 हजार शिक्षकांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता आणि आता या शिक्षकांवर सुद्धा राज्य सरकारकडून कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संपात सहभागी झालेल्या शिक्षकांचे एका दिवसाचे वेतन कापण्यात येईल अशी माहिती समोर येत आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच शिक्षक शासनाच्या धोरणा विरोधात नाराज झाले आहेत. अशातच आता हिवाळी अधिवेशनातून एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे ती म्हणजे टीईटी निर्णया विरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार आहे.
याशिवाय या प्रकरणात एका विशिष्ट समितीची सुद्धा स्थापना करण्यात येणार आहे. स्वतः महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्याकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. टीईटी अनिवार्य करण्यात आलेल्या शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
खरेतर, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे टीईटी परीक्षा बंधनकारक झाली आहे, यामुळे राज्यातील दीड लाख शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे. कारण की टीईटी उत्तीर्ण झाले नाही तर थेट घरी जावे लागणार आहे.
नक्कीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र राज्य शासन आता हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असल्याने शिक्षकांसाठी ही बाब मोठी दिलासादायक आहे. या याचिकांमुळे जर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल बदलला तर नक्कीच शिक्षकांसाठी ही मोठी आनंदाची बाब राहणार आहे.
