Maharashtra Teachers : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. नागपूर जिल्ह्यात बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण उघडकीस आले. नागपूर जिल्ह्यातील या प्रकरणामुळे शिक्षणात क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली.
दरम्यान शालेय शिक्षण विभागाला नागपूर मध्ये जशी घडत आहे तसेच राज्यात इतरही घडत असावे अशी शंका वाटली आणि म्हणूनच आता राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पडताळणी सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली शिक्षणाधिकाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, उपसंचालकांकडुन मिळणारे शालार्थ आयडी यांची पडताळणी सुरू आहे. यासाठी 15 सप्टेंबर पर्यंत कागदपत्रे अपलोड करण्याची मुदत देण्यात आली.
नोव्हेंबर 2012 नंतर नियुक्त झालेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले होते. दरम्यान शिक्षकांची कागदपत्रे अपलोड करण्याची मुदत संपल्यानंतरही अनेकांनी कागदपत्रे अपलोड केलेले नसल्याचे समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सोलापूर जिल्ह्यातील 356 खाजगी प्राथमिक शाळांपैकी 121 शाळांनी, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या 653 शाळांपैकी शंभर शाळांनी सर्वच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत.
या संबंधित 3,089 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे राहिले आहे. त्यामुळे आता या संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबवला जाणार असल्याचे वृत्त एका प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेच्या माध्यमातून समोर आले आहे.
वेतन अधीक्षकांनी स्वतः या संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबवला जाईल असे जाहीर केले आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची अडचण वाढणार आहे. नोव्हेंबर 2012 ते ऑगस्ट 2025 या काळातील कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्यासाठी सुरुवातीला 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
मात्र दिलेल्या मुदतीत अनेकांनी कागदपत्रे सादर केले नाहीत म्हणून ही मुदत 15 सप्टेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाने कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत तर शिक्षकांचे पगार थांबवले जातील असे स्पष्ट सांगितले होते.
शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता, संस्थेतील रुजू अहवाल व नियुक्ती आदेश आणि शालार्थ आयडी अशी महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाचे होते. मुख्याध्यापकांना आपापल्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करायची होती.
मात्र कित्येक मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळांमधील सर्वच कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. आदेशात मुख्याध्यापकांनी कागदपत्रे अपलोड केले नाहीत तर त्यांचा पगार थांबवला जाईल असे सुद्धा नमूद होते. या संदर्भात शिक्षण विभागाकडून जवळपास नऊ परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले होते.
असे असतानाही अनेकांनी कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीत कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते. यामुळे आता या संदर्भात शिक्षण विभागाकडून काय निर्णय घेतला जाणार हे पाहणे खरंच उत्सुकतेचे राहणार आहे.
