Maharashtra Teachers : राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला तातडीचा आर्थिक व सामाजिक आधार मिळावा, या मानवतावादी भूमिकेतून अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना ही योजना लागू राहणार असून, स्वयंपूर्ण (विनाअनुदानित) शाळांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.
सुधारित योजनेनुसार, सेवेत असताना निधन झालेल्या नियमित शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील रिक्त पदावर सरळसेवेच्या कोट्यातून अनुकंपा नियुक्ती देता येणार आहे. तसेच सेवेत असताना बेपत्ता झालेल्या कर्मचाऱ्याला सक्षम न्यायालयाने मृत घोषित केल्यास, त्याच्या कुटुंबालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मात्र या योजनेत काही अटीही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मृत कर्मचाऱ्याचे पती किंवा पत्नी आधीच शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असल्यास कुटुंबास अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळणार नाही.
तसेच ३१ डिसेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनाही या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे. अनुकंपा नियुक्ती ही वारसा हक्क नसून, प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठता, पात्रता आणि रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसारच नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
अनुकंपा नियुक्तीसाठी कुटुंबातील सदस्यांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रथम प्राधान्य पती किंवा पत्नीला देण्यात येईल. त्यानंतर मुलगा, मुलगी, दत्तक अपत्य, विधवा अथवा परित्यक्ता बहीण किंवा मुलगी यांचा विचार केला जाईल.
अविवाहित कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत त्याच्यावर पूर्णतः अवलंबून असलेला भाऊ किंवा बहीण पात्र ठरू शकतो. यासाठी कुटुंबातील इतर सदस्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
या योजनेअंतर्गत किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आणि कमाल ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. गट-क पदांसाठी संबंधित सेवाप्रवेश नियमांनुसार आवश्यक शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता बंधनकारक राहील. मात्र, दिवंगत कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पती आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करत नसल्यास, गट-ड पदासाठी शैक्षणिक अट शिथिल करण्यात आली आहे.
योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी (योजना) आणि मुंबई महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण निरीक्षक यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने छाननी करून प्रतीक्षा याद्या अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शाळा व्यवस्थापनांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
