Maharashtra Teachers : राज्यातील शिक्षकांसाठी आणि विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. शासनाकडून राज्यातील शिक्षकांसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जोपासण्यासाठी ही नवीन नियमावली फारच महत्त्वाची समजली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य सरकारने शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर व शिस्तबद्ध आचारसंहिता जाहीर केली आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांशी आदरपूर्वक संवाद साधणे, सौम्य भाषा वापरणे, वेळेचे काटेकोर पालन आणि नियोजनबद्ध अध्यापन अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पोषक आहार, तसेच वेळेवर वैद्यकीय मदतीची व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
शाळांच्या परिसरात गुंडगिरी, भेदभावपूर्ण वर्तन आणि मादक पदार्थांचे सेवन यावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांशी अपरिहार्य कारणांशिवाय वैयक्तिक संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे संवाद साधण्यास कडक मनाई करण्यात आली आहे.
तसेच पालक व संस्थेच्या सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी नसताना विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे आणि त्यांचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक माहितीकडे संवेदनशीलतेने पाहावे आणि कमी गुणांमुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणतीही तक्रार समोर आल्यास शाळा व्यवस्थापक आणि मुख्याध्यापकांनी तत्काळ लेखी नोंद करून प्राथमिक चौकशी सुरू करणे बंधनकारक असेल. केवळ दोन दिवसांत शिक्षण विभागाकडे सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
तर गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांत, विशेषतः पॉक्सो कायदा किंवा बाल न्याय अधिनियमाचे उल्लंघन आढळल्यास २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करावी, असा सक्त आदेश देण्यात आला आहे.
यासोबतच घटनेशी संबंधित कागदपत्रे, सीसीटीव्ही फुटेज किंवा इतर पुराव्यांशी छेडछाड केल्यास अथवा गुन्हा लपविण्याचा प्रयत्न केल्यास मुख्याध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी आणि व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
एकूणच, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, सन्मान आणि मानसिक आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरणार असून शाळांमध्ये अधिक शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे.