Maharashtra Women Scheme : केंद्र आणि राज्य सरकारने महिलांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. सरकार कोणतेही असो त्यांच्या धोरणात महिला सक्षमीकरणाला विशेष प्राधान्य दाखवले जाते. दरम्यान महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी राज्य शासनाकडून शेकडो योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
वेगवेगळे विभाग महिलांसाठी आर्थिक लाभ उपलब्ध करून देणारे योजना राबवत आहेत. पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी राज्याच्या पर्यटन विभागाकडून देखील एक विशेष योजना सुरू करण्यात आली आहे.
पर्यटन विभागाने आई ही महिला केंद्रित योजना सुरू केली असून या अंतर्गत महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवली जात आहे. पर्यटनपूरक व्यवसाय चालविणाऱ्या किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांना या योजनेतून बिनव्याजी आणि विनातारण कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या अंतर्गत महिलांना थेट 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे पर्यटन क्षेत्रात सुद्धा महिला येत्या काळात आघाडीवर दिसतील अशी आशा आहे. दरम्यान आज आपण या योजनेतून कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा केला जातो तसेच यासाठी अर्ज कसा करायचा याची माहिती या लेखातून जाणून घेणार आहोत.
कोणत्या व्यवसायांना मिळतो कर्ज पुरवठा
महिला आता कोणत्याच क्षेत्रात मागे राहिलेल्या नाहीत आणि व्यवसायात सुद्धा महिलांनी आघाडी घेतली आहे. पण तरीही भांडवलामुळे महिलांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे व्यवसाय करता येत नाही.
यामुळे आता राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाकडून पर्यटनाशी संबंधित विविध व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. आई या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना हॉटेल्स, होमस्टे, रिसॉर्ट्स, कॅफे, स्थानिक हस्तकला विक्री, पर्यटन मार्गदर्शक सेवा, साहसी उपक्रम, टुर-ट्रॅव्हल्स यांसारख्या व्यवसायांसाठी कर्ज मिळत.
बिनव्याजी कर्जाचा लाभ मिळतो
यातून महिलांना 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. विशेष म्हणजे हे कर्ज संपूर्णपणे विनातारण आहे. एवढ्याच नाही तर या योजनेच्या काही कर्जदारांना व्याज अनुदान सुद्धा मिळते.
म्हणजेच काही महिला कर्जदार या योजनेतून बिनव्याजी कर्ज घेऊ शकतात. कर्जदार महिला वेळेवर हप्ता भरत असल्यास व्याजाची रक्कम पर्यटन संचालनालयाकडून निश्चित मर्यादेत परत केली जाते यामुळे ही एक बिनव्याजी कर्ज योजना ठरते.
ह्या योजनेअंतर्गत कर्जाच्या रकमेवरील 12 टक्क्यांपर्यंतचे व्याज सात वर्षांपर्यंत किंवा कमाल 4.50 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत सरकारकडून परत केले जात आहे. मात्र यासाठी कर्जाची परतफेड वेळेवर होणे अपेक्षित आहे. कर्जाचा हप्ता वेळेवर भरला तेव्हाच याचा लाभ मिळतो नाही तर मग व्याज भरावे लागते.
पात्रता काय आहेत?
ह्या योजनेच्या लाभासाठी शासनाने काही अटी ठरवल्या आहेत. यानुसार संबंधित पर्यटन सेक्टर सोबत निगडित व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे. जे व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांना यातून कर्ज पुरवठा होत नाही.
यातील आणखी एक महत्त्वाचे अट म्हणजे व्यवसाय हा पूर्णपणे कर्जदार महिलेच्या मालकीचा असावा. व्यवसायात संपूर्ण मार्गदर्शन महिलेचेच असावे. याव्यतिरिक्त त्या सदर व्यवसायात किमान अर्धे कर्मचारी महिला असणे अनिवार्य आहे.
व्यवसायासाठी आवश्यक त्या सर्व शासकीय परवानग्या घेणे अनिवार्य आहे. योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील महिलांना मिळतो. लाभार्थी, व्यवसाय आणि कर्जदाता बँक सर्व राज्यातील असणे आवश्यक आहे.
अर्ज कुठं करणार
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक महिलांनी ऑनलाइन अर्ज करावा असे आवाहन केले जाते. maharashtratourism.gov.in ही पर्यटन विभागाची अधिकृत वेबसाईट आहे आणि येथेच इच्छुक महिलांना अर्ज करावा लागतो.
याव्यतिरिक्त नाशिक येथील पर्यटन भवनात जाऊन इच्छुकांना संपर्क साधता येतो. संकेतस्थळावर भेट देऊन अर्ज सादर करू शकतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे पर्यटन विभागाच्या अधिकृत ई-मेल आयडी वर सुद्धा अर्ज करता येतो. [email protected] ही विभागाची अधिकृत ई-मेल आयडी आहे.
