Mhada News : मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक सारख्या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षात घरांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे आता म्हाडाच्या घराला विशेष प्राधान्य दाखवले जात आहे. म्हाडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरांची उपलब्धता करून दिली जाते. यामुळे राज्यभरातील लाखों नागरिकांचे घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.
मात्र आता म्हाडा प्राधिकरण लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिकांवर देखील परिणाम होणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात म्हाडा प्राधिकरणाची अकरा हजारांहून अधिक घरे विक्री विना पडून आहेत.
म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळांच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या या हजारो घरांमुळे म्हाडा प्राधिकरणाचा हजारो कोटी रुपयांचा निधी अडकून आहे. यामुळे प्राधिकरणापुढे अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. हजारो कोटी रुपये असेच अडकून पडल्यामुळे आता म्हाडाला खडबडून जाग आली आहे.
उशिरा का होईनां पण म्हाडा प्राधिकरण लवकरच एक शहाणपणाचा निर्णय घेणार असल्याचे समजत आहे. खरे तर म्हाडाच्या मुंबई आणि कोकण मंडळातील घरांना नेहमीच चांगली मागणी असते.
या मंडळातील प्रत्येक लॉटरीला लाखोंच्या संख्येने अर्ज दाखल होतात. गेल्या वर्षी काढलेल्या मुंबई मंडळाच्या लॉटरीला लाखोंच्या संख्येने अर्ज आले होते. यंदाच्या मुंबई मंडळाच्या लॉटरीला देखील लाखभर अर्ज तरी येतील अशी आशा आहे.
पण, म्हाडाच्या अन्य मंडळांच्या घरांना कमी मागणी असते. या पार्श्वभूमीवर आधी बुकिंग करून मगच घरे बांधण्याचा निर्णय म्हाडा घेणार असल्याची माहिती एका प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेमधून समोर आली आहे. खरे तर म्हाडाची संपूर्ण राज्यभर 11193 घरे विक्री विना पडून आहेत.
यातील जवळपास 4000 घरे ही विरार बोळींज येथील आहेत. यामुळे म्हाडाचा तीन हजार शंभर कोटी रुपयांचा निधी अडकून आहे. हेच कारण आहे की आता म्हाडा प्राधिकरणाकडून एक नवीन निर्णय घेतला जाणार आहे.
एमएमआर वगळता ज्या भागात घरे विकली जातील की नाही याबाबत म्हाडाला शंका आहे अशा ठिकाणी अॅडव्हान्स कॉन्ट्रीब्युशन स्कीम म्हणजेच आगाऊ बुकिंग करून मगच घरे बांधण्याचा निर्णय म्हाडा कडून घेतला जाणार आहे.
खासगी विकासकांप्रकारे म्हाडादेखील इच्छुकांकडून टप्प्याटप्प्याने आगाऊ पैसे घेऊन घरे बांधणार अशी माहिती समोर येत आहे. लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी उपाध्यक्षांकडे पाठविला जाणार आहे, अशी माहिती म्हाडाकडून समोर आली आहे.
