Mhada News : मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षात घरांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेकजण या महानगरांमध्ये घर घ्यायचे असेल तर म्हाडाच्या घरांची आतुरतेने वाट पाहत असतात. दरम्यान, जर तुम्ही सुद्धा या महानगरांमध्ये म्हाडाच्या घरांची आतुरतेने वाट पाहत असाल तर तुमच्यासाठी आजची बातमी कामाची ठरणार आहे.
कारण की म्हाडाच्या माध्यमातून लवकरच एक मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. खरे तर अलीकडे म्हाडाच्या घरांच्या किमती सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत आणि यामुळे सर्वसामान्यांना म्हाडाचे घर सुद्धा परवडत नाही. म्हाडाचे घर खरेदी करण्यासाठी सुद्धा सर्वसामान्यांना फारच अडचणींचा सामना करावा लागतो.
मात्र भविष्यात म्हाडाच्या घरांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. कारण म्हाडाच्या घरांच्या किमती ज्या सूत्रानुसार निश्चित होतात ते सूत्र आता बदलले जाणार आहे म्हणजेच याची पुनर्रचना होणार आहे आणि यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे.
काय आहेत डिटेल्स
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळावीत आणि म्हाडाचेही नुकसान होऊ नये यासाठी प्राधिकरणाकडून घरांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी जे सूत्र वापरले जाते त्याची पुनर्रचना केली जाणार असून यासाठी म्हाडाने विशेष समिती नेमली आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की प्राधिकरणाकडून स्थापित करण्यात आलेल्या या समितीच्या माध्यमातून संबंधित अभ्यास पूर्ण करून अवघ्या 90 दिवसाच्या काळात म्हणजेच पुढील तीन महिन्यात आपला अहवाल संबंधितांकडे सुपूर्द केला जाणार आहे.
ही समिती म्हाडाच्या उपाध्यक्षांकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर संबंधित अहवाल राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी शासन दरबारी जाईल. जाणकारांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सध्या म्हाडाच्या घरांच्या किमती ठरवण्याचे जे सूत्र वापरले जाते त्यानुसार म्हाडा जमिनीचा दर, बांधकाम खर्च व इतर आस्थापन खर्च लक्षात घेऊन घरांच्या किमती ठरवत असते.
पण यात एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे ती म्हणजे सर्वसामान्यांना कमी किमतीत घर मिळावे यासाठी प्राधिकरणाकडून अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी नफा घेतला जात नाही. मात्र प्राधिकरणाकडून मध्यम गटासाठी 10% आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी 15% पर्यंत नफा घेतला जातो.
शिवाय, म्हाडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जुन्या भूखंडांच्या देखभालीसाठी झालेला खर्चही घरांच्या किमतीत समाविष्ट केला जात आहे, असे केल्यामुळे साहजिकच म्हाडाच्या घरांच्या किमती वाढतात.
दरम्यान आता सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा या अनुषंगाने घरांच्या किमती ठरवण्याबाबतच्या या सूत्राची पुनर्रचना झाली पाहिजे यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे काही अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या क्षेत्रफळाच्या आधारे उत्पन्न गट ठरवले जातात.
ज्याचा परिणाम म्हणून एकाच क्षेत्रफळाच्या घरांच्या किंमतीत प्रचंड फरक आपल्याला पाहायला मिळत असतो. त्यामुळे उत्पन्न गट ठरवताना क्षेत्रफळाऐवजी घराची किंमत ग्राह्य धरता येईल का ? याचा सुद्धा अभ्यास या समितीच्या माध्यमातून केला जाणार असल्याचा मोठा दावा करण्यात आला आहे.
