केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनबाबत एक महत्वाचा बदल होण्याची शक्यता आहे. ११ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या SCOVA बैठकीत वित्त विभागाने ८ व्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये (ToR) कम्युटेड पेन्शनचा कालावधी कमी करण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे भविष्यात कर्मचाऱ्यांना १५ वर्षांच्या ऐवजी १२ वर्षांत पेन्शनचे पूर्ण हक्क सुरू होऊ शकतात.
पेन्शन धोरणात मोठा बदल?
सध्याची व्यवस्था अशी आहे की, ज्यांनी निवृत्तीनंतर पेन्शनचा एकरकमी भाग एकत्र घेतला आहे, त्यांना कम्युटेड पेन्शन मिळते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे मासिक पेन्शन सुरुवातीला कमी दिले जाते आणि १५ वर्षांच्या कालावधी नंतर ते पूर्ण पेन्शनवर परत येतात. परंतु कर्मचारी संघटना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी या कालावधीमध्ये कपात कमी करण्याची मागणी अनेक वर्षे केली आहे. त्यांचा दावा आहे की सध्याचा १५ वर्षांचा कालावधी आजच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये न्याय्य नाही आणि तो १२ वर्षांपर्यंत कमी केला पाहिजे.
या मागणीचे समर्थन करत अनेक राज्य सरकारांनी आणि वेतन आयोगांनी आधीच १२ वर्षांचा कालावधी शिफारस केला आहे. कर्मचारी संघटना म्हणतात की, सध्याच्या कमी होत असलेल्या व्याजदराच्या पार्श्वभूमीवर १५ वर्षांची वाट पाहणे कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील या बदलाचा विचार करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
काय फायदा होणार?
कम्युटेड पेन्शनमुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनचा एक मोठा भाग एका वेळेस मिळतो, परंतु त्यासाठी सुरुवातीच्या काही वर्षांत त्यांचे मासिक पेन्शन कमी दिले जाते. जर हा कालावधी १२ वर्षांपर्यंत केला गेला, तर कर्मचाऱ्यांना लवकरच पूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळेल आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांना अधिक मदत होईल.
सध्या आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा बाकी असून त्यानुसार पुढील निर्णय होईल. मात्र, SCOVA च्या ३४ व्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याने कर्मचारी वर्गात उत्साह आहे आणि या बदलामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
