Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने मालमत्तेबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यामुळे मालमत्ते विषयक वाद बऱ्यापैकी कमी होणार आहे. अनेकदा कायदेशीर वारस आणि नॉमिनी यांच्यात मालमत्तेवरून वाद होतात. अशी वादाची असंख्य प्रकरणे न्यायालयात सुद्धा पोहोचतात.
दरम्यान मालमत्तेचा खरा मालक कोण नॉमिनी की वारसदार ? याच संदर्भात आता माननीय उच्च न्यायालयाकडून एक महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला आहे.
सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सदस्याच्या निधनानंतर ‘नॉमिनी’ची भूमिका व अधिकार याबाबत अनेक वर्षांपासून निर्माण होत असलेल्या संभ्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून फुल स्टॉप लावण्यात आला आहे.
मालमत्तेचा खरा मालक कोण नॉमिनी की वारसदार याबाबत उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निकाल देताना नमूद केले की, ‘नॉमिनी’ ही व्यक्ती संबंधित मालमत्तेवर केवळ तात्पुरती ‘कायदेशीर विश्वस्त’ असते.
तिच्याकडे त्या मालमत्तेचा हक्क नसून, कायदेशीर वारस म्हणून ज्यांना सक्षम प्राधिकरण निवडते त्यांच्याकडेच अंतिमत: हक्क हस्तांतरित होतो.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय देताना सांगितले की, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मूळ सदस्याचा मृत्यू झाल्यानंतर केवळ नॉमिनी असल्याच्या आधारावर तातडीने सदस्यत्व देणे योग्य नाही.
कायदेशीर प्रक्रिया व वारसाहक्क पडताळणी पूर्ण झाल्यावरच सदस्यत्व कोणाला द्यायचे हे प्राधिकरण ठरवेल. त्या निर्णयानंतर नॉमिनीचा हक्क आपोआप संपुष्टात येतो.
प्रकरणात मूळ सदस्याच्या मृत्यूनंतर सोसायटीने त्यांच्या नॉमिनीला थेट सदस्यत्व प्रदान केले. त्यावर इतर वारसांनी विभागीय निबंधक कार्यालयात आक्षेप नोंदविला. निबंधकांनी सोसायटीचा निर्णय अवैध ठरवत सदस्यत्व रद्द केले.
मात्र नॉमिनीने याविरोधात अपिलीय प्राधिकरणात धाव घेतली आणि प्राधिकरणाने सोसायटीचा निर्णय योग्य असल्याचे ठरवले. याच आदेशाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने अपिलीय प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करत सोसायटीला नॉमिनीचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करून ते कायदेशीर वारसांना हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच नॉमिनीचे सदस्यत्व ग्राह्य धरताना संबंधित कायद्यातील स्पष्ट तरतुदींकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका न्यायालयाने केली. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नॉमिनी व वारसाहक्क विषयक विवाद सोडविण्यास स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाले आहे.
वारसाहक्काचा दावाच न्यायालयीन प्रक्रियेत अंतिम ठरतो आणि नॉमिनीची भूमिका केवळ ‘मालमत्ता सांभाळण्याची तात्पुरती जबाबदारी’ इतपतच मर्यादित राहते, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
