Mumbai Local : मुंबई महानगरातील उपनगरी रेल्वेसेवा अधिक आधुनिक, आरामदायी आणि भविष्यातील गरजांना सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उपनगरी रेल्वे मार्गांवरील सर्व साध्या लोकल गाड्या टप्प्याटप्प्याने वातानुकूलित (एसी) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रक्रियेचा सविस्तर आराखडा आयआयटी मुंबईच्या अभ्यासातून निश्चित केला जाणार आहे.
यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) आयआयटी मुंबईची अधिकृत नियुक्ती केली आहे. एमआरव्हीसी आणि आयआयटी मुंबई यांच्यात जानेवारी २०२५ मध्ये अडीच वर्षांच्या संयुक्त अभ्यासासाठी करार करण्यात आला आहे.
या अभ्यासात पुढील दहा वर्षांचा विचार करून मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरी रेल्वे संचालनाचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे. विशेषतः उपनगरी रेल्वेसेवा मेट्रो, बस आणि इतर शहरी वाहतूक व्यवस्थांशी अधिक प्रभावीपणे कशी जोडता येईल, यावर भर दिला जाणार आहे.
महामुंबईत मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारत असले तरी आजही प्रवासीसंख्येच्या दृष्टीने उपनगरी लोकल रेल्वेचे वर्चस्व कायम आहे. दररोज लाखो प्रवासी लोकलवर अवलंबून असल्याने ही सेवा शहराच्या वाहतुकीचा कणा मानली जाते.
त्यामुळे लोकल सेवा दीर्घकाळ टिकणारी, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक कशी करता येईल, याची स्पष्ट दिशा या अभ्यासातून ठरणार आहे.
या अभ्यासाचा मुख्य केंद्रबिंदू वातानुकूलित लोकल सेवांचा विस्तार असणार आहे. एसी लोकलमुळे प्रवाशांच्या प्रवासाच्या दर्जात मोठी सुधारणा होणार असली, तरी भाडे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे.
त्यासोबतच वेळापत्रक नियोजन, गाड्यांची उपलब्धता, देखभाल व्यवस्था, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याची प्रक्रिया यांचाही सखोल अभ्यास केला जाणार आहे.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवरील गर्दी व्यवस्थापन, विशेषतः पीक अवर्समधील प्रवासी दाब कमी करण्यासाठी उपाययोजनांवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.
आयआयटी मुंबई उपनगरी रेल्वेची आर्थिक व वित्तीय शाश्वतता, भविष्यातील पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, उत्पन्न-खर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास आणि परवडणाऱ्या भाडे मॉडेलबाबत धोरणात्मक शिफारशी करणार आहे.
या प्रक्रियेत प्रवासी, तज्ज्ञ आणि विविध भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात येणार असून, जनमताचाही विचार केला जाणार आहे. अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर वातानुकूलित लोकलचे तिकीटदर, वेळापत्रक आणि सेवा विस्तारासंदर्भातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.
