Nagpur-Goa Highway : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जात असला, तरी या प्रकल्पाला राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्गसह विविध भागांतील शेतकरी, जमीनधारक आणि स्थानिक नागरिकांनी महामार्गाच्या संरेखनाविरोधात आंदोलने उभारली आहेत. असे असतानाही राज्य सरकार हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी ठाम असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे सुधारित आणि अंतिम संरेखन निश्चित करून ते राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केले आहे.
एमएसआरडीसीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सुधारित संरेखनामुळे महामार्गाची एकूण लांबी ८४० किलोमीटरवरून वाढून आता ८५६ किलोमीटर इतकी झाली आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधील सुमारे ३९५ गावांवर थेट परिणाम होणार आहे.
हा महामार्ग नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला सुमारे ८०३ किलोमीटर लांबीचा आणि १२ जिल्ह्यांना जोडणारा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र पहिल्या संरेखनानंतर अनेक ठिकाणी तीव्र विरोध झाल्याने सरकारने त्यामध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले.
सुपीक शेती जाण्याची भीती, धार्मिक स्थळांना होणारा संभाव्य धोका, पर्यावरणीय परिणाम तसेच योग्य मोबदल्याबाबतची अनिश्चितता या प्रमुख कारणांमुळे शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी महामार्गाच्या विरोधात आवाज उठवला.
वाढत्या विरोधाची दखल घेत एमएसआरडीसीने प्रथम ८४० किलोमीटरचे सुधारित संरेखन तयार केले. मात्र त्यातही तांत्रिक अडचणी आणि स्थानिक प्रश्न लक्षात आल्याने पुन्हा अभ्यास करून आणखी बदल करण्यात आले. अखेर नव्याने निश्चित करण्यात आलेले अंतिम संरेखन प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
एमएसआरडीसीला या प्रस्तावाच्या अंतिम मान्यतेची प्रतीक्षा असून, सरकारकडून हिरवा कंदील मिळताच भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र भूसंपादन हा या प्रकल्पातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा असल्याने, आगामी काळातही या महामार्गावरून राजकीय आणि सामाजिक वाद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
