Namo Kisan Yojana : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन कालपासून अर्थातच 8 डिसेंबर पासून सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन 12 डिसेंबर पर्यंत सुरू राहणार आहे. दरम्यान, अधिवेशनात राज्यातील नागरिकांसाठी विविध निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी देखील अधिवेशनात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय होतील अशी आशा आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नमो किसान सन्मान निधी योजनेबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो. खरेतर, नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 7 हफ्ते वितरित करण्यात आले आहेत.
तसेच या योजनेच्या आठव्या हफ्त्याबाबत सुद्धा एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा आठवा हप्ता कधी मिळणार? हा मोठा प्रश्न आहे. राज्यातील शेतकरी याची आतुरतेने प्रतिक्षा पण करत आहेत.
ही योजना शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. पी एम किसान योजनेच्या धर्तीवर सुरू झालेल्या या योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये मिळतात. म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीएम किसानचे 6 हजार आणि नमो शेतकरीचे 6000 असे एकूण 12,000 रुपये मिळतात.
मात्र या दोन्ही योजनांमधून मिळणारे पैसे हे दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता या पद्धतीने वितरित होतात. नमो शेतकरी बाबत बोलायचं झालं तर या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत 7 हप्ते मिळाले आहेत आणि आता आठव्या हप्त्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
सध्या शासन पातळीवर विविध विभागांमध्ये हप्त्याच्या वितरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरु आहे. लाभार्थ्यांची माहिती पडताळणे, खात्यांची सुसंगती तपासणे, निधीची उपलब्धता निश्चित करणे या प्राथमिक टप्प्यांवर काम सुरू आहे. राज्यात हिवाळी अधिवेशन सूरु झाले आहे.
आता या अधिवेशनाचा नमो शेतकरीच्या हप्ता वितरणावर थेट परिणाम होणार अशी शक्यता आहे. योजनेसाठी आवश्यक पुरवणी मागणी याच अधिवेशनात सभागृहात मांडावी लागते. मागणी मंजूर झाल्यानंतरच तिजोरीकडून निधीची अंतिम मंजुरी मिळते. या प्रक्रियेची पूर्तता होईपर्यंत पुढील आर्थिक हालचाल करता येत नाही.
त्यामुळे प्रशासन अधिवेशनापूर्वी आणि अधिवेशनादरम्यान कागदपत्रे तपासणे, विभागनिहाय माहिती गोळा करणे आणि लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करणे या कामांवर वेगाने काम करत आहे. पुरवणी मागणी विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांची अधिकृत मंजुरी घेणे ही अत्यावश्यक प्रक्रिया आहे.
ही परवानगी मिळाल्यावरच शासनाकडून शासकीय निर्णय जारी केला जातो. या जीआरमध्ये किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार, किती निधी लागणार आणि वितरणाची पद्धत कशी असेल याचा तपशील स्पष्टपणे नमूद केला जातो. याच टप्प्यानंतर निधी वितरणाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरु होते.
शासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुरवणी मागण्यांची तपासणी 8 ते 12 डिसेंबरदरम्यान पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत वित्त विभाग आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये तांत्रिक पडताळणी, डेटा अद्ययावत प्रक्रिया आणि मंजुरीची कागदपत्रे सादर करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचते. सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यास हप्त्याचे वितरण विलंब न होता सुरू केले जाऊ शकते.
सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर निरीक्षकांचे मत आहे की, कोणतेही अनपेक्षित अडथळे न आल्यास नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा आठवा हप्ता २० डिसेंबरच्या अगोदरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी काही दिवस संयम ठेवला, तर लवकरच खात्यात हप्त्याची रक्कम दिसण्याची अपेक्षा आहे.
