Nashik Ring Road : शहराच्या दळणवळण इतिहासात क्रांती घडवून आणणाऱ्या ६५.६६ किलोमीटर लांबीच्या ‘नाशिक परिक्रमा’ (रिंग रोड) प्रकल्पाचे काम आता वेगाने पुढे सरकत आहे. २०२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून केंद्र व राज्य शासनाने त्याला मान्यता दिली आहे.
सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, प्रकल्पाच्या रचनेबाबत स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.
नाशिक हे धार्मिक, औद्योगिक आणि पर्यटन केंद्र असल्याने दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत आहे. शहरातून तीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि अनेक राज्यमार्ग जात असल्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कुंभमेळ्यादरम्यान पाच ते सात कोटी भाविक नाशिकमध्ये येण्याचा अंदाज असून, ही गर्दी सुरळीतपणे हाताळण्यासाठी रिंग रोड महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
हा परिक्रमा मार्ग आडगाव येथील डीआरडीओ जंक्शन, दिंडोरी रस्त्यावरील ढकांबे शिवार, नाशिक–पेठ महामार्ग, गंगापूर रोड, गोवर्धन–त्र्यंबक महामार्ग, नाशिक–मुंबई महामार्गावरील विल्होळी, सिन्नर फाटा आणि पुन्हा आडगाव असा विकसित केला जाणार आहे.
एकूण ६० मीटर रुंदीच्या या प्रकल्पात मध्यभागी चार पदरी मुख्य रस्ता असणार आहे. यासोबतच स्थानिक वाहतुकीसाठी दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी ७ मीटर रुंदीचे दुहेरी सर्व्हिस रोड बांधले जातील.
संपूर्ण रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचा असेल आणि शहर हद्दीत आवश्यक ठिकाणी पथदिव्यांची सोय करण्यात येणार आहे. प्रमुख रस्त्यांच्या छेदनबिंदूंवर वाहनांसाठी भुयारी मार्ग व सर्व्हिस रोडची तरतूद असेल, तर इतर ठिकाणी आधुनिक चौक विकसित केले जाणार आहेत.
हा रिंग रोड समृद्धी महामार्गासारखा उंच व कुंपणयुक्त असेल, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या मार्गाला कोणतेही कुंपण असणार नाही. जमिनीचा पोत आणि स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक तेवढीच उंची ठेवून रस्ता बांधण्यात येणार असून गावांचा परस्पर संपर्क अबाधित राहील.
शेतकऱ्यांच्या हिताचीही विशेष दखल घेण्यात आली आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या जलवाहिन्यांसाठी ठराविक अंतरावर सिमेंट पाईपद्वारे क्रॉसिंगची सुविधा दिली जाणार आहे.
तसेच, रिंग रोडच्या मार्गात येणाऱ्या नदी-नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह कायम राहावा यासाठी पूल आणि पाईप मोरींची योग्य व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहिती भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.
