New Labour Code : नोव्हेंबर महिना खाजगी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी खास ठरला आहे. अलीकडेच केंद्रातील सरकारने देशात नवीन श्रम कायदा लागू केला आहे. या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर पासून सुरू झाली असून या अंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा आता सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काही लाभ दिले जाणार आहेत.
यामुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित होणार असा विश्वास तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. श्रम कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे आता देशातील गिग वर्कर, कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी, मीडिया व आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी यांना अनेक लाभ मिळणार आहेत.
दरम्यान आता आपण प्रायव्हेट सेक्टर मधील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोणते दहा लाभ दिले जाणार आहेत याची माहिती या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार हे लाभ
1) खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या चाळीस वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना आता दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी चा लाभ देण्यात येणार आहे. कंपनीने अशा कर्मचाऱ्यांची मोफत आरोग्य तपासणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
2) आयटीईएस, आयटी, वस्त्रोद्योग, बंदरे आणि निर्यात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या कर्मचाऱ्यांना सात तारखेच्या आत वेतन द्यावे लागणार आहे.
3) Gratuity साठी आता पाच वर्ष काम करण्याची गरज नाही. एक वर्ष काम केले तरी सुद्धा कर्मचारी ग्रॅच्युईटीच्या लाभासाठी पात्र राहणार आहे.
4) कर्मचाऱ्यांसाठी आता कामांच्या दिवसाची मर्यादा 240 वरून 180 दिवस करण्यात आली आहे. ओव्हरटाईम साठी दुप्पट वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ओव्हर टाईम कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक राहणार आहे म्हणजे कर्मचाऱ्यांची इच्छा असेल तरच तो ओव्हरटाईम करणार आहे. ओव्हरटाईम ची मर्यादा राज्य सरकार निश्चित करणार आहे.
5) आता नोकरीवर ठेवताना नियुक्ती पत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्वाचे बाब म्हणजे नियुक्ती पत्रात पगार कामाची माहिती तसेच कामाचे तास इत्यादी माहिती सुद्धा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
6) प्रायव्हेट सेक्टर मधील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन एकसमान मिळावे म्हणून संपूर्ण देशात एकच किमान वेतन निश्चित करण्यात येणार आहे. म्हणजेच किमान वेतन राज्यानुसार बदलणार नाही.
7) सोशल मीडिया आणि मीडियाचा वाढता वापर पाहता आता ओटीटी कर्मचारी, पत्रकार, डिजिटल संपादक आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्सना सुद्धा औपचारिक नियुक्तीपत्र देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
8) खाजगी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेळेवर वेतन मिळायला हवे असे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे वेतनाला उशीर झाल्यास कंपनीकडून दंड सुद्धा वसूल केला जाणार आहे.
9) रोजगार संबंधित दुर्घटनाची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. कर्मचारी घरून कामावर जाताना किंवा कामावरून घरी जाताना अपघात झाला तरीसुद्धा तो अपघात रोजगार संबंधित दुर्घटनांमध्ये गणला जाईल आणि अनुसार त्यांना लाभ मिळेल.
10) आता दुकाने, बागायत आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही ईएसआय (कर्मचारी राज्य विमा)चा लाभ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदर निर्णयामुळे आता अशा कामगारांना सुद्धा वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ आणि अपंगत्व कव्हरेज सारखे लाभ मिळणार आहेत.
