नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होत आहे. या नव्या सुरुवातीबरोबरच अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होईल. UPI पेमेंट्सपासून ते बँकेतील किमान शिल्लक मर्यादेपर्यंत आणि क्रेडिट कार्डच्या नियमांपासून करमुक्त उत्पन्नापर्यंत, हे बदल तुमच्या खिशावर आणि नियोजनावर कसा परिणाम करू शकतात, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. चला, हे पाच मोठे बदल सविस्तरपणे समजून घेऊया आणि त्यांचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेऊया.
या पाच बदलांमुळे तुमच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर आणि दीर्घकालीन नियोजनावर परिणाम होणार आहे. UPI वापरकर्त्यांना त्यांचे आयडी सक्रिय ठेवावे लागतील, व्यापाऱ्यांना जीएसटी नियमांचे पालन करावे लागेल, क्रेडिट कार्ड धारकांना नवीन फायदे समजून घ्यावे लागतील, करदात्यांना करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ घेता येईल आणि बँक ग्राहकांना किमान शिल्लक राखावी लागेल. या बदलांची तयारी आतापासूनच करा, जेणेकरून नवीन आर्थिक वर्षात तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही.
UPI पेमेंटवर नवे निर्बंध
पहिला बदल आहे नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, जी १ एप्रिलपासून लागू होतील. या नियमांनुसार, बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (PSP) यांना दर आठवड्याला त्यांचे मोबाइल क्रमांकांचे डेटाबेस अपडेट करावे लागेल. याचा अर्थ असा की, जे UPI आयडी बराच काळ निष्क्रिय आहेत, ते बंद होण्याची शक्यता आहे. NPCI चा हा निर्णय डिजिटल पेमेंट्स अधिक सुरक्षित आणि त्रुटीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. जर तुम्ही UPI ने नियमित व्यवहार करत असाल, तर तुमचा आयडी सक्रिय असल्याची खात्री करा. निष्क्रिय आयडी बंद झाल्यास तुम्हाला नवीन आयडी तयार करावा लागू शकतो, ज्यामुळे काही काळ असुविधा होऊ शकते. विशेषतः छोटे व्यापारी आणि नियमित UPI वापरकर्त्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
GST मध्ये नवीन सुरक्षा नियम
दुसरा बदल आहे जीएसटी पोर्टलला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी १ एप्रिलपासून मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लागू होणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे करदात्यांना त्यांचे खाते उघडण्यासाठी एकापेक्षा जास्त पडताळणी करावी लागेल, ज्यामुळे फसवणूक आणि डेटा चोरीच्या घटना कमी होतील. याशिवाय, ई-वे बिल तयार करण्यासाठी आता फक्त १८० दिवसांपेक्षा नवीन मूळ दस्तऐवजच वापरता येतील. हा बदल व्यवसायांना त्यांची कागदपत्रे नियमित अद्ययावत ठेवण्यास भाग पाडेल. जर तुम्ही व्यापारी असाल, तर तुमच्या दस्तऐवजांची वैधता तपासून घ्या, अन्यथा माल वाहतुकीदरम्यान अडचणी येऊ शकतात. या नियमांचा उद्देश कर प्रणाली अधिक पारदर्शी आणि सुरक्षित करणे हा असला, तरी यामुळे सुरुवातीला काही तांत्रिक अडथळे येऊ शकतात.
क्रेडिट कार्ड नियमांत बदल
तिसरा बदल असेल क्रेडिट कार्ड संदर्भांत, काही प्रमुख बँकांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांत बदल जाहीर केले आहेत, जे १ एप्रिलपासून प्रभावी होतील. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या SimplyCLICK आणि Air India SBI Platinum क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टममध्ये सुधारणा होत आहेत. याचा अर्थ असा की, तुम्हाला मिळणारे रिवॉर्ड पॉइंट्स किंवा त्यांचा वापर करण्याचे नियम बदलू शकतात. त्याचप्रमाणे, ॲक्सिस बँक आपल्या विस्तारा क्रेडिट कार्डमध्ये बदल करत आहे, कारण विस्तारा आता एअर इंडियामध्ये विलीन झाला आहे. जर तुम्ही या कार्डांचा वापर करत असाल, तर नवीन नियम आणि फायदे तपासून घेणे आवश्यक आहे. हे बदल तुमच्या खरेदी सवयी आणि रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या वापरावर परिणाम करू शकतात, त्यामुळे तुमच्या क्रेडिट कार्ड योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल.
१२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त
नवीन आर्थिक वर्षात करदात्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर तुम्हाला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. याशिवाय, पगारदार कर्मचाऱ्यांना ७५,००० रुपयांची मानक कपात मिळेल, ज्यामुळे नव्या कर प्रणालीनुसार १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल. कर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कराचा बोजा काही प्रमाणात कमी होईल. हा बदल मध्यमवर्गीय आणि पगारदारांसाठी फायदेशीर ठरेल, कारण त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा जास्त हिस्सा बचतीसाठी वापरता येईल. मात्र, जर तुम्ही जुन्या कर प्रणालीचा वापर करत असाल, तर हे फायदे तुम्हाला लागू होणार नाहीत. त्यामुळे तुमच्यासाठी कोणती प्रणाली योग्य आहे, हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे.
बँकेत किमान शिल्लक मर्यादा वाढली
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक यांसारख्या अनेक बँका १ एप्रिलपासून त्यांच्या खात्यांतील किमान शिल्लक मर्यादा वाढवत आहेत. जर तुमच्या खात्यात ही निश्चित केलेली किमान रक्कम नसेल, तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल. हा बदल विशेषतः बचत खातेधारकांसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे त्यांना खात्यात जास्त रक्कम ठेवावी लागेल. प्रत्येक बँकेनुसार ही मर्यादा वेगवेगळी असू शकते, त्यामुळे तुमच्या बँकेने जाहीर केलेले नवीन नियम तपासून घ्या. जर तुम्ही किमान शिल्लक ठेवण्यास असमर्थ असाल, तर दंडामुळे तुमच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आता खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवण्याची तयारी करा.
