Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात सध्या ओ पी एस आणि एनपीएस हे दोन शब्द मोठ्या प्रमाणात चर्चिले जात आहेत. राज्यात निवडणुका जवळ आल्या की या दोन शब्दांविषयी मोठ्या प्रमाणात चर्चा ही होत असते. आता राज्यात सध्या विधान परिषद निवडणुकांचा प्रचार सुरू असून या प्रचारात हा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजत आहे.
दरम्यान आज आपण ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना आणि एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना म्हणजे नेमकं काय याविषयी जाणून घेणार आहोत. खरं पाहता राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आहे.
दरम्यान सध्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू असून हा विरोध अजूनच वाढत आहे. कर्मचाऱ्यांचा हाच विरोध लक्षात घेता एका महिन्यापूर्वी शिंदे सरकारने नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात ओपीएस योजना लागू होणार नाही असं स्पष्ट केलेले असतानाही आता शिंदे सरकारकडून ओपीएस योजना लागू करण्याची धम्मक फक्त आमच्यात असल्याची बतावणी केली जात आहे.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ खात्याशी चर्चा करून शक्य असल्यास ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी मार्ग काढला जाईल अशा आशयाचे वक्तव्य दिले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या दोन्ही पेन्शन योजनेंविषयी थोडक्यात.
ओपीएस योजना म्हणजे नेमकं काय?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की ही योजना लागू असलेला कर्मचारी निवृत्त झाला तर त्या कर्मचार्‍याच्या शेवटच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते.
तसेच या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.
एवढेच नाही तर ओ पी एस लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटीची रक्कम देखील प्राप्त होत असते.
जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट हे सरकारच्या तिजोरीतून दिले जाते. हेच कारण आहे की, देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात ही योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त पोहचा येईल असं नमूद केलं होतं.
या योजनेचे अजून एक मोठी विशेषता म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना देखील पेन्शनची रक्कम मिळत असते. कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 30% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून तिच्या मृत्यूपर्यंत कायम राहते.
याशिवाय या योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही. यामुळे या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून कर्मचाऱ्यांकडून पुरस्कार केला जात आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सहा महिन्यांनंतर डीए (महागाई भत्ता) मिळण्याची तरतूद देखील या योजनेत करून ठेवण्यात आली आहे.
नवीन पेन्शन योजना म्हणजे काय?
नवीन पेन्शन योजना किंवा NPS मध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १०% + डीए म्हणजे महागाई भत्ता हा कापला जात असतो.
खरं पाहता, ही योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने पूर्णपणे सुरक्षित नाही. म्हणजेच यामध्ये पेन्शनची तसेच कौटुंबिक पेन्शनची हमी नाही. हेच कारण आहे की या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आहे.
या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांना त्याच्या पगारातून गुंतवावी लागते.
नवीन पेन्शन योजना ही शेअर बाजारावर आधारित आहे यामुळे येथे कराची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच सहा महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची कोणतीही तरतूद या योजनेत नसल्याने कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार या योजनेचा विरोध होतो.
