Old Pension Scheme : जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर तुमच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे ओल्ड पेन्शन स्कीम म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना संदर्भात. ‘जुनी पेन्शन योजना’ हा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2004 पासून सशस्त्र सीमा बल व्यतिरिक्त कार्यरत असणाऱ्या इतर सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे.
महाराष्ट्र बाबत बोलायचं झालं तर राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे.
केंद्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर या नव्या योजनेचा अगदीच कडाडून विरोध केला जात आहे. ही नवीन योजना रद्द करून पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने उपस्थित केली जात आहे.
यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा देखील सुरू आहे. विशेष बाब म्हणजे मध्यंतरी केंद्रातील सरकार जुनी पेन्शन योजनेची मुदत वाढवणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या.
दरम्यान आता याच चर्चांवर सरकारने आपली भूमिका क्लिअर केली आहे. जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याचा सरकारचा कोणताच विचार नसल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, एनपीएसच्या जागी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाहीये.
तसेच पुढे बोलताना त्यांनी 2004 पासून सशस्त्र सीमा बल व्यतिरिक्त इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना फक्त NPS अंतर्गत पेन्शन दिली जाईल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला आहे. यामुळे आता सरकारी कर्मचारी यावर काय भूमिका घेतात हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
